अरविंद केजरीवाल की हरियाणा रैली में पैसे देकर बुलाए गए लोग? पूर्व मंत्री ने शेयर किया वीडियो
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा रविवार को हरियाणा के हिसार में की गई रैली पर दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने सवाल खड़ा किया है। मिश्रा ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए केजरीवाल पर पैसे देकर रैली में भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो को ‘केजरीवाल की हरियाणा रैली- रैली खत्म-पैसा हजम’ कैप्शन दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि रैली खत्म होने के बाद कुछ लोग इकट्टा होकर पैसे ना मिलने की बात कह रहे हैं।
वीडियो के जरिए यह पता चल रहा है कि 350 रुपए में बहादुरगढ़ से करीब 118 दिहाड़ी मजदूरों को दिल्ली सीएम की रैली में लाया गया था। वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति से जब यह सवाल किया गया कि रैली कैसी रही, तब उसने जवाब दिया, ‘रैली में तो मजा आ गया, लेकिन अब पैसे का नाम ही नहीं ले रहे ये लोग, ये तो मेरी ही रैली निकल गई यहां… अब पैसे ही नहीं दे रहे, एक घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि कल पैसे लेना।’ लोगों ने बताया कि रैली में आने से पहले ही सारी बातचीत हो गई थी और कहा गया था कि रैली के बाद पैसे दिए जाएंगे।
केजरीवाल की हरियाणा रैली
रैली खत्म – पैसा हज़म pic.twitter.com/gOEqU8x33N— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) March 26, 2018
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हरियाणा के हिसार से मिशन 2019 का शंखनाद किया। उन्होंने वहां पुराना कॉलेज ग्राउंड में ‘हरियाणा बचाओ रैली’ का आयोजन किया और इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल की इस रैली में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करने को लेकर केन्द्र पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की सत्ता में आने पर आप इन सिफारिशों को जरूर लागू करेगी। केजरीवाल ने दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट कर दिया है कि वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करेगी।
साथ ही, उन्होंने वादा किया कि हरियाणा में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर ना सिर्फ किसानों के लिए आयोग की सिफारिशें लागू की जाएगी बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी बेहतर काम किया जाएगा। आप नेता ने कहा कि हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार ने जिस भ्रष्टाचार को शुरू किया था, उसे खट्टर सरकार ने पांच गुणा आगे बढ़ा दिया।