आंध्र प्रदेश सरकार ने माना, अदाणी ग्रुप पर लगे आरोप झूठे! चंद्रबाबू नायडू बोले- जब तक सबूत नहीं, तब तक कार्रवाई नहीं
अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अदाणी ग्रीन (Adani Green Energy Ltd.) पर अमेरिका में लगे बेबुनियाद आरोपों को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) ने कहा है कि जब तक इस मामले में ठोस सबूत नहीं मिल जाते, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. ये मामला आंध्र प्रदेश में बिजली आपूर्ति से जुड़ा है, जिसमें तय नियमों के अनुसार अदाणी ग्रीन को कॉन्ट्रैक्ट मिला है.
चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में प्रदेश की पिछली सरकार से जुड़ी रिश्वतखोरी के आरोपों पर कार्रवाई की बात कही थी. हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और US-SEC के आरोप लगाने के तुरंत बाद से ही इसकी चहुंओर आलोचना होने लगी थी और जल्द ही स्पष्ट हो गया कि ये आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं.
अब आंध्र प्रदेश सरकार भी ये मानकर चल रही है कि इन आरोपों में दम नहीं है. ET की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार शाम विजयवाड़ा में CM चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से कहा कि इस मामले में जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाते और आरोपों की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती.
तब भी कहा था- सोचेंगे, देखेंगे!
YS जगनमोहन रेड्डी की पिछली सरकार में मिले इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आरोप सामने आने के बाद CM नायडू ने कहा था कि वे इस मामले को देखेंगे. उन्होंने अपने बयान में कहा था, ‘अभी और तथ्य सामने आने बाकी हैं. सरकार भी इस बारे में सोच रही है कि क्या कदम उठाए जाएं क्योंकि हम जैसे-जैसे बात कर रहे हैं, तथ्य सामने आ रहे हैं. हम स्थिति का जायजा लेंगे, देखेंगे कि क्या करने की जरूरत है, और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे.’
राज्य की विश्वसनीयता’ का सवाल
मंगलवार को नायडू ने कहा, ‘अगर मुझे इस मुद्दे पर जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती, तो मेरे लिए ये ‘लड्डू मोमेंट’ था. लेकिन मैं बदले की राजनीति में शामिल नहीं होता. यही TDP और YSRCP के बीच का अंतर है.’ उन्होंने कहा, ‘ये राज्य सरकार की विश्वसनीयता का सवाल है.’
बता दें कि आंध्र प्रदेश में पावर सप्लाई से जुड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के माध्यम से दिया गया था. SECI ने अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) के साथ 4,666 मेगावाट और Azure Power के साथ 2333 मेगावाट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए थे. बाद में, Azure के पीछे हटने से ये कैपिसिटी भी AGEL को ट्रांसफर कर दी गई.