तस्करी और नशे से बच्चों को बचाने के लिए बाल मेले लगाएगी सरकार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) जल्द ही सभी राज्यों को पत्र लिखकर ‘बाल अधिकार मेला’ आयोजित करने का सुझाव भेजेगा। 14 नवंबर को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बाशुदा में प्रायोगिक तौर पर आयोजित बाल अधिकार मेले की कामयाबी से उत्साहित आयोग की मंशा है कि सभी राज्य अपने यहां बच्चों की स्थानीय समस्याओं और उसमें परिवार से लेकर राज्य तक की जिम्मेदारियों पर जुड़े मसलों पर इस तरह के मेले का आयोजन करें।  मध्य प्रदेश का मेला नशे के खिलाफ था, जिसमें 1500 ‘बाल अधिकार योद्धा’ तैयार किए गए। एनसीपीसीआर के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि आयोग की मंशा मेले के जरिए देशभर में सैकड़ों स्वयंसेवी बाल अधिकार योद्धा तैयार करना है जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार काम करते रहें। उन्होंने कहा, ‘नवंबर के अंत तक सभी राज्यों को पत्र लिखकर आयोग इस बात की अनुशंसा करेगा कि वे अपने यहां बाल अधिकार मेले का आयोजन करें और वहां बच्चों से जुड़ी स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढेंÞ। झारखंड अपने यहां तस्करी की समस्या ले सकता है, छत्तीसगढ़ कुपोषण की, राजस्थान बाल विवाह की, इसी तरह अन्य राज्य अपने यहां की समस्याओं पर गौर कर मेले का आयोजन कर सकते हैं’।

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