दिल्ली जल बोर्ड की चेतावनी-3000 करोड़ का बिल भरो वरना बंद कर देंगे सरकारी दफ्तरों का पानी

बकाये का भुगतान न होने से परेशान दिल्ली जल बोर्ड ने सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बोर्ड ने कहा कि 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया नहीं चुकाने पर सरकारी दफ्तरों को की जा रही पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बोर्ड के पमुख हैं। ऐसे में जल बोर्ड का बयान सामने आते ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि बकाएदारों को नोटिस भेजने की योजना बनाई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक सात विभिन्न सरकारी विभागों पर कुल 3,220.12 करोड़ रुपये का बकाया है। जल बोर्ड के इस अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेलवे पर कुल मिलाकर 1,577.32 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके अलावा तीन नगर निगमों पर कुल मिलाकर 1,100.26 करोड़ रुपये का बकाया है। दिल्ली पुलिस पर 284 करोड़ और डीडीए पर तकरीबन 72 करोड़ रुपये का बकाया है। जल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि मूल बकाया 737.77 करोड़ रुपये है। वर्षों से भुगतान नहीं करने के चलते यह रकम तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका है। इस अधिकारी ने बताया कि इनमें से कई विभागों ने तो कई वर्षों से बकाए का भुगतान नहीं किया है। लेट फीस लगाने पर यह राशि लगातार बढ़ती जा रही है। जल बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संबंधित विभागों द्वारा बकाए का भुगतान नहीं करने की स्थिति में पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है। इनमें दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे विभाग शामिल हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पानी बिल का भुगतान समय पर किया जा रहा है। जिस बकाए राशि की बात की जा रही है वह कुछ वर्ष पहले की है। उन्होंने जल बोर्ड के कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस अधिकारी ने आरोप लगाया कि जल बोर्ड सोशल सेक्टर से जुड़े प्रतिष्ठानों से भी कमर्शियल दरों पर शुल्क ले रहा है। उन्होंने इस बाबत हिंदू राव अस्पताल का उदाहरण दिया। निगम अधिकारी ने भुगतान न होने की दिशा में इसे बड़े कारणों में से एक बताया है। उन्होंने बताया कि इसका हल निकाला जा रहा है। जल बोर्ड के अधिकारी ने इसमें किसी भी तरह की राजनीति होने से इंकार किया है।