दिल्ली: दरवाजे पर पहुंचेगा राशन, अरविंद केजरीवाल ने दी मंजूरी

आखिरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘सभी आपत्तियों’ को खारिज कर घर तक राशन पहुंचाने की योजना को शुक्रवार (6 जुलाई) को मंजूरी दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, ”राशन घर तक पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव पर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग को मुझे नियमित प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।” बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की शक्तियों पर कैंची चलाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश के दो दिन बाद सीएम केजरीवाल ने यह मंजूरी दी। सीएम केजरीवाल ने खाद्य विभाग को इस योजना को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने घर तक राशन पहुंचाने के दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और इसे लागू करने से पहले आप सरकार को केंद्र के साथ विचार विमर्श करने को कहा था।

आखिरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘सभी आपत्तियों’ को खारिज कर घर तक राशन पहुंचाने की योजना को शुक्रवार (6 जुलाई) को मंजूरी दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, ”राशन घर तक पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव पर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग को मुझे नियमित प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।” बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की शक्तियों पर कैंची चलाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश के दो दिन बाद सीएम केजरीवाल ने यह मंजूरी दी। सीएम केजरीवाल ने खाद्य विभाग को इस योजना को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने घर तक राशन पहुंचाने के दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और इसे लागू करने से पहले आप सरकार को केंद्र के साथ विचार विमर्श करने को कहा था।

Approved Doorstep Delivery of Rations. Over ruled all objections to the proposal. Directed Food Dept to start its implementation immediately.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2018

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति की बैठक में दिल्ली सरकार ने वजीराबाद में यमुना नदी पर बनाए जा रहे सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देने और दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और छात्रावास खंडों के निर्माण की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। सिसेदिया ने ट्वीट किया, ”दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी। पहली, सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देना। अब इसके निर्माण का काम अक्टूबर 2018 तक पूरा होगा। दूसरी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दो नये शैक्षणिक खंडों और तीन नये छात्रावासों का निर्माण होगा। इससे डीटीयू में करीब तीन हजार छात्र बढ़ेंगे।”

Chaired Expenditure-Finance-Comittee meeting. Two major projects cleared –

1. Final installment for Signature Bridge. Now it would be completed by Oct’18

2. Two new academic blocks and 3 new hostels in Delhi Technical Univ(DTU). This would add approx 3000 more students to DTU.

— Manish Sisodia (@msisodia) July 6, 2018

सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पहले ही इस योजना को मंजूरी दे दी थी और अनुमति के लिए इसे उपराज्यपाल के पास भेजा था लेकिन उपराज्यपाल ने इसे वापस सरकार के पास भेज दिया था और उसे केंद्र सरकार से विचार विमर्श करने के लिए कहा था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उपराज्यपाल बाधाकारी नहीं हो सकते और उन्हें निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए।