दिल्ली सरकार ने पीओएस मशीन से राशन वितरण शुरू किया

दिल्ली सरकार ने एक जनवरी से सभी 2254 उचित दर दुकानों के माध्यम से पीओएस मशीनों द्वारा लाभार्थियों को राशन का वितरण शुरु कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि नई व्यवस्था से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थियों के सत्यापन के लिए एक मजबूर तंत्र होगा और आॅनलाइन नियंत्रण की सुविधा होगी। लाभार्थियों को सही मात्रा मिले इसके लिए पीओएस मशीनों में इलेट्रॉनिक तराजू भी लगाए गए हैं।

इमरान हुसैन ने कहा कि गैर-मौजूदा कार्डधारकों के मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगस्त 2017 में पीओएस मशीनों के द्वारा राशन का वितरण आॅनलाइन करने का निर्णय लिया था। इसके लिए खाद्य व आपूर्ति विभाग ने दिल्ली में लाभार्थियों को राशन के वितरण के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ पीओएस मशीनों की आपूर्ति, स्थापना, सॉफ्टवेयर के साथ चालू करना और रखरखाव के लिए बिल्ड, आॅन एंड आॅपरेट (बीओओ) पीपीपी मॉडल के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के मुताबिक लक्षित जनवितरण प्रणाली के तहत 72.78 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह 3.75 लाख क्विंटल निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं का वितरण करती है।

इमरान हुसैन ने कहा कि पीओएस मशीनों के माध्यम से राशन का वितरण अभी परीक्षण के स्तर पर है। इस सिस्टम में आधार कार्ड से वंचित या आधारकार्ड का प्रमाणीकरण न हो सकने वाले लाभार्थियों की सुविधा के लिए कुल कार्डधारकों के 8 फीसद कार्डधारकों को राशन के आॅफलाइन वितरण की अनुमति होगी। इस प्रावधान से विकलांग व लाचार/निराश्रित लाभार्थियों के लिए भी राशन लेने की सुविधा होगी। ऐसे लाभार्थी किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जोकि उनके लिए उचित सत्यापन के बाद राशन पा सकें। इस सिस्टम में पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी होगी। जिसमें राशनकार्ड धारक पूरी दिल्ली में किसी भी दुकान से राशन ले सकता है। हालांकि, यह सुविधा केवल आॅनलाइन लेन देन के लिए ही उपलब्ध होगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सरकार उचित दर दुकानों की लाभ का अंश बढ़ाने की मांग पर विचार कर रही है।