नरेंद्र मोदी सरकार का सरकारी डॉक्टरों को तोहफा, अब 65 साल की उम्र में होंगे रिटायर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों, उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और आईआईटी (स्वायत्त निकायों) में कार्यरत डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया, ‘‘आयुष, रेलवे में काम कर रहे डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 साल की गई है।’’ इससे पहले सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को पिछले साल 31 मई को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया था। सरकार ने यहां एक रिलीज में बताया कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों -आयुष मंत्रालय (आयुष चिकित्सक), रक्षा विभाग (सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के अधीन सिविलियन चिकित्सक), रक्षा उत्पादन विभाग (भारतीय आयुध कारखाने, स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा अधिकारी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन दंत चिकित्सक, रेल मंत्रालय के अधीन दंत चिकित्सक और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।

इसके अलावा लखनऊ मेट्रो रेल को एयरपोर्ट से 1899 वर्ग मीटर जमीन देने को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में नॉर्थ ईस्ट को 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने पर फैसला हुआ है। इस फंड के माध्यम से वहां पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ट्रेनिंग संस्थान व जांच सुविधाएं दी जाएंगी। सीसीएस के साथ पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए अंब्रेला स्कीम को मंजूरी दी गई है जिसमें अगले तीन सालों में 25,060 करोड़ खर्च होंगे।