मिड डे मील पर रोजाना मात्र 6 से 9 रुपए प्रति छात्र खर्च करती है सरकार

मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से 10 करोड़ छात्रों को जोड़ने और कक्षा में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के तमाम दावों के बीच ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रति छात्र प्रतिदिन 6 से 9 रुपए के हिसाब से छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने ‘भाषा’ को बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक कक्षा स्तर पर प्रति छात्र प्रतिदिन चावल आधारित भोजन के लिए 6 रुपया 64 पैसा और माध्यमिक कक्षा स्तर पर प्रति प्लेट 9 रुपया 60 पैसा लागत आती है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा स्तर पर प्रति छात्र प्रतिदिन गेहूं आधारित भोजन के लिए 5 रुपया 70 पैसा और माध्यमिक कक्षा स्तर पर 8 रुपया 20 पैसा लागत आती है।

उन्होंने कहा कि यह स्कूलों में भोजन आधारित योजना है जिसके तहत करीब 10 करोड़ बच्चों को रोज खाना मिलता है। हमारा भोजन की गुणवत्ता पर जोर रहता है। इस उद्देश्य के लिए रसोइयों के लिए अभ्यास शिविरों का आयोजन करने के साथ कई अन्य पहल की गई है। कैसे खाना बनाना है, कैसे परोसना है, अच्छा खाना कैसे बने…इन बातों पर राज्य सरकार के सहयोग से हम नजर रख रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता सहित उसे परोसने के तरीकों की भी समीक्षा करने की पहल की गई है।

बहरहाल, कई शिक्षाविदों ने इस बात पर सवाल उठाया है कि जब खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों आदि की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है, तो ऐसे में छह से नौ रुपए प्रति प्लेट की दर से खर्च करके क्या हमारे नौनिहालों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है? एनसीईआरटी के पूर्व अध्यक्ष जे एस राजपूत ने ‘भाषा’ से कहा कि आजादी के बाद से ही हमारे देश में कुपोषण बड़ी समस्या रही है। जब हमारे आधे बच्चों के कुपोषण से ग्रस्त होने की रिपोर्ट आ रही हो, तब हमें जागृत होना चाहिए।

ऐसी ही परिस्थिति में सरकार ने मध्याह्न भोजना योजना शुरू की थी। इसके अनेक फायदे भी हुए। बच्चों का स्कूलों से जुड़ने का सिलसिला चला। लेकिन समाज और सरकार को मिलकर इसे सतत रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवंटन इतना हो कि इस योजना को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाकर सुचारू रूप से चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, जब तीन-चार साल तक मध्याह्नन भोजना के लिए एक ही तरह की दर को बनाए रखना ठीक नहीं है। इस योजना के महत्व को देखते हुए तीन महीने पर खाद्यान्न की बाजार दरों के हिसाब से मध्याह्न भोजना की दरों की समीक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि बच्चों में निवेश देश के लिए सबसे बड़ा निवेश है।