यूपी: योगी सरकार ने बदला कानून, अवैध शराब बनाने-बेचने वालों को मौत की सजा

उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से शराब बनाने और उसका कारोबार करने वालों के लिए अधिकतम मौत की सजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। मदिरा से संबंधित अवैध कृत्यों के लिये कारावास एवं आर्थिक दंड की पुरानी व्यवस्था में संशोधन कर उन्हें कठोर बनाया गया है। उसमें नयी धारा 60क जोड़ने का प्रस्ताव है जिसमें अवैध मदिरा उपयोग से मौत एवं स्थायी अपंगता होने की स्थिति में अपराधी को आजीवन कारावास अथवा दस लाख रुपये का आर्थिक दंड अथवा दोनों अथवा मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस संबंध में आज सरकारी प्रवक्ता द्वारा जारी बयान में कहा गया कि प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार से एक ओर जहां राजस्व की हानि हो रही है वही दूसरी ओर अवैध शराब के विषाक्त होने और उसके सेवन से जनहानि की घटनायें भी हुई हैं।

इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में विचारोपरान्त यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की दंडक धाराओं के प्रावधान पुराने हैं, जिन्हें यदि कठोर कर दिया जाये तो अवैध मदिरा की तस्करी एवं अवैध निर्माण और कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। अत: प्रदेश के व्यापक राजस्व हित एवं जनहित में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की दंडक धाराओं में संशोधन करते हुये कठोर दंड का प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त के दृष्टिगत अध्यादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया गया है तथा एक नयी धारा 60क जोड़ी गयी है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आबकारी विभाग प्रदेश में वाणिज्यकर विभाग के बाद राजस्व अर्जन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा विभाग है। वर्ष 2016-17 में आबकारी विभाग द्वारा 14,272 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। विगत वर्षो में आबकारी विभाग के निर्धाष्रित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति में कमी आई है। इस कमी का मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों विशेषकर हरियाणा राज्य से प्रदेश में अवैध मदिरा की तस्करी है।