राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के कामों को गिनाया. साथ ही ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और वक्फ संशोधन जैसे विधेयक का जिक्र किया .यही नहीं, इसरो से लेकर AI टेक्नॉलाजी तक का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया. आइये जानते हैं राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में क्या-क्या कहा है…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने तीसरी कार्यकाल में सभी के आवास की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री आवास का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को घर देने का फैसला किया गया है.
भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है. तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है. आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है.
जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है.
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है.
पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए और पार्दर्शिता लागू करने के लिए नया कानून लाया गया है.
सरकार की स्वामित्व योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं. 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी किया गया है.
पीएम किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है.
मेधावी छात्रों के लिए विशेष योजना चलाई जा रही है. इसके तहत 1 करोड़ कंपनियों को इंटर्नशिप की अवसर मिलेगा. पेपरलीक की घटना रोकने के लिए नया कानून लाया गया.
छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है.
देश में वंदेभारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही हैं. पिछले छह महीने में 17 नई वंदेभारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है.
वन नेशन, वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन का जिक्र. सरकार ने इन पर तेज गति से काम आगे बढ़ाया गया है.
एक दशक के कार्यकाल में विकसित भारत के सपने को नई ऊर्जा. भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है.
विकसित भारत की उड़ान के लिए सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान के प्रमुख सिद्धातों को गवर्नेंस के केंद्र में हैं.
सरकार का मंत्र है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका एक ही लक्ष्य है विकसित भारत.
सरकार ने देश के विकास में मध्यम वर्ग के योगदान को स्वीकारा और सराहा है. सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला. वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी.
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित की गई.
मध्य वर्ग के घर का सपना पूरा कर रहे हैं. रेरा कानून बना है. घर के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
जनऔषधि केंद्र में दवाइयों पर 80 पर्सेंट की रियायत मिल रही है. देशवासियों के 30 हजार करोड़ से ज्यादा बचे हैं.
टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है. टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है.
75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.
दशकों तक हमारे देश के रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई-बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे हैं. आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है.
कोविड और उसके बाद के हालात एंव युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं रेसिलेंस दिखाय है वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है.
भारत के विकास के लिए सरकार ने Reform, Perform और Transform के ऐसे ही तीन मजबूत स्तंभ बनाए हैं.
समाज के पिछड़े वर्ग और सफाई कर्माचारियों को आसान लोग मुहैया कराने के लिए पीएम सूरज योजना का विस्तार किया है.
पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है. सरकार ने विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है. इस मिशन के अंतर्गत लगभग पांच करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है.
रक्षा क्षेत्र पर क्या कुछ बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं.
मेक इन इंडिया से मेक ऑफ द वर्ल्ड की ओर बढ़े हैं. रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं.
देश में बने दो युद्धपोतों और एक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमिशन किया गया है
देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी किया जा रहा है
सीमा क्षेत्र की सड़कें और सुरंगों पर काम हो रहा है.
सीमा पर स्थित देश के प्रथम गांवों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चल रहा है.
वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने लिए अंतिम चरण की शुरुआत हो चुकी है.
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 38 तक आ गई है.
किसानों के लिए क्या कुछ कहा
2023-24 में रेकॉर्ड 332 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ.
आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध, दाल, मसालों का उत्पादक है.
खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है.
पिछले 6 महीने में अच्छी उपज देने वाली 109 प्रजातियां किसानों को सौंपी हैं.
कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं. कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का विस्तार किया जा रहा है.
तिलहन उत्पादन को बढ़ावा. नैशनल मिशन ऑफ ऑइल सीड को बढ़ावा दिया जा रहा है.
किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी की स्कीम बढ़ाई गई है
2 हजार करोड़ की लागत से मिशन मौसम की शुरुआत से किसानों को लाभ पहुंचा है.
सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दो ऐतिहासिक रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ा है.
40 हजार करोड़ से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना से यूपी और एमपी के लाखों को फायदा होगा.
पार्वती, कालीसिंध और चंबल लिंक योजना से राजस्थान और एमपी के लोगों को फायदा होगा.
दुनिया में भारत की धमक
देश में डेढ़ लाख से अधिक स्टार्टअप हैं. इनोवेशन के स्तंभ के रूप में हम उभर रहे हैं.
1 हजार करोड़ रुपये की लागत से स्पेस सेक्टर के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत हुई है.
यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 भारत में विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है.
फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में AI और डिजिटल टेक्नॉलजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है.
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैकिंग सुधरी है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार हो रही है.
मातृभाषा में शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है. 13 भारतीय भाषाओं में कई परीक्षाएं आयोजित की गईं हैं.
इज ऑफ डूइंग रिसर्च के लिए स्कीम लागू. इससे अंतरराष्ट्रीय शोध की सामग्री सुलभ होगी.
यूएस विश्व यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में हमारे 163 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं.
नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस की शुरुआत हुई है.
वह दिन दूर नहीं, जब भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष जाएगा.
स्पेस डॉकिंग में बड़ी कामयाबी हिली है. स्पेस स्टेशन का रास्ता आसान हुआ है.
इसरो ने 100वां लॉन्च किया है. इसरो को इसके लिए बधाई.
डिजिटल टेक्नॉलाजी पर
मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नॉलाजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है. अब डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है.
आज भारत डिजिटल टेक्नॉलाजी के क्षेत्र में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है.
मिडिल क्लास के लिए
राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा कि सरकार ने देश के विकास में मध्यम वर्ग के योगदान को स्वीकारा और सराहा है. सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है. वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी.
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित की गई.
मध्य वर्ग के घर का सपना पूरा कर रहे हैं. रेरा कानून बना है. घर के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
जनऔषधि केंद्र में दवाइयों पर 80 पर्सेंट की रियायत मिल रही है. देशवासियों के 30 हजार करोड़ से ज्यादा बचे हैं.
टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है. टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है.
75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.
महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण जैसा बड़ा कदम उठाया है.
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है. 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा. 9 लाख से अधिक की राशि दी जा रही है.
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है. एक करोड़ 15 लाख से अधिक लखपति दीदी गरिमामयी जीवन जी रही हैं.
