विधानसभा अध्यक्ष ने भी सदन में बांधी काली पट्टी, कानून मंत्रालय के निर्देश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ला विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को बुधवार को एक पत्र लिखकर अपने उस आदेश को वापस लेने की मांग की जिसमें कहा गया है कि सदन में विधायकों द्वारा आरक्षित विषयों पर किसी सवाल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और आप विधायकों ने अध्यक्ष को भेजे केंद्र के आरक्षित विषयों संबंधी संदेश के विरोध में काली पट्टियां पहनी। भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने अध्यक्ष द्वारा काली पट्टी बांधने को अध्यक्ष पद की मार्यदा के खिलाफ बताया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि अगर उपराज्यपाल सदन के बजट सत्र में अपना आदेश वापस नहीं लेते तो वह मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। गोयल दूसरे राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को भी पत्र लिख सकते हैं। जिसमें उपराज्यपाल के फैसले को लेकर विरोध दर्ज कराने की खातिर उनका समर्थन मांगा जाएगा।

राम निवास गोयल ने कहा, ‘मैंने आदेश वापस लेने की मांग को लेकर उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। अगर वह दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपना आदेश वापस नहीं लेते तो में इस मुद्दे पर राष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा।’ पिछले हफ्ते, कानून मंत्रालय ने उपराज्यपाल कार्यालय को सलाह दी थी कि वह विधानसभा अध्यक्ष को यह सूचित करें कि वह कानून-व्यवस्था, पुलिस, सेना एवं भूमि से संबंधित सवाल स्वीकार नहीं किए जाएं। संबद्ध विभाग इस आधार पर सवालों के जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के कैबनिट मंत्री और आप के विधायकों ने इस फैसले के विरोध में काली पट्टियां बांधीं।

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून मंत्रालय ने निर्देश जारी किए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एक बेहद खतरनाक घटना है। केंद्र का फैसला बेहद निंदनीय है। मैं विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर बैठना चाहता हूं।’ गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने इस निर्देश के जरिए दिल्ली विधानसभा को ‘अपमानित’ किया है। इसके बाद उन्होंने सदन के अंदर ही काली पट्टी बांधी। इस पर भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अध्यक्ष काली पट्टी बांध कर संविधान की परंपरा को तोड़ रहे हैं, यह दिल्ली के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के प्रश्न एवं संदर्भ समिति और विशेषाधिकार समिति के खिलाफ अदालत में जाने से संबंधित सवाल का उन्हें जवाब नहीं मिला है। इस पर गोयल ने कहा कि सदन को 40 सवालों में से 17 के जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि विभागों ने आरक्षित विषयों पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। गोयल ने मामले को सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पास भेज दिया।