व्यापार मेले में वाहन खरीद पर 50% टैक्स की छूट, एमपी में बनेगा तकनीकी डेटा सेंटर; जानिए मोहन कैबिनेट के आज के फैसले

MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान सीएम की अध्यक्षता में कई फैसले लिए गए, जिनकी कैबिनेट मंत्री जानकारी कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने दी. उन्होंने बताया, कैबिनट में फैसला लिया गया है कि अगर व्यापार मेले में वाहनों की खरीद की जाती है तो टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. साथ ही किसानों के लिए खाद की आपूर्ति करने के लिए  मंत्रियों को निर्देश दिए हैं. मध्य प्रदेश में एक अत्याधुनिक तकनीकी डेटा सेंटर भी खोला जाएगा, जिस पर चर्चा की गई. उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय (Vikram University) का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा.

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिन-प्रतिदिन महाकाल के दर्शन के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं.  मुख्यमंत्री ने समय पर खाद की व्यवस्था करने के लिए सभी मंत्रियों को प्रभार वाले जिले में व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके. साथ ही बाजार के अंदर नकली खाद बेचने और वालों पर विशेष ध्यान देने को कहा है.

एमपी में बढ़ रही बाघों की संख्या

मध्य प्रदेश में लगातार टाइगर (बाघ) बढ़ते जा रहे हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. अभी तक गुजरात टाइगर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश भी जाना जाएगा. पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ताकि जल थल में रहने वाले जानवरों का संरक्षण का कार्यक्रम चल सके. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

वाहन खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट

उज्जैन और ग्वालियर में चलने वाले व्यापार मेलों (विक्रमोत्सव व्यापार मेला, राजमाता सिंधिया मेला) में ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी खरीद पर 50% टैक्स रियायत को मंजूरी दी गई. मध्य प्रदेश में बेहतर तकनीक का डेटा सेंटर कैसे बने, इसके बारे में चर्चा हुई है. सरकार जमादार डेटा सेंटर बनाने जा रही है. सीएम का मानना है कि मध्य प्रदेश की पहचान बेहतरीन विश्वसनीय डाटा सिस्टम से हो. एक विभाग दूसरे विभाग के साथ डेटा साझा कर सके.

सभी विभाग मिलकर करेंगे डेटा सेंटर तैयार

विकास के लिए डेटा की जरूरत होती है. साथ ही बिजली की वायरिंग सड़क बनाने के लिए जानकारी जरूरी होती है. सभी विभाग मिलकर डाटा सेंटर तैयार करेंगे, जरूरत पड़ी तो शोधकर्ता सहित कई अन्य लोगों को भी जोड़ेंगे.

कैबिनेट में गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जेनरेशन प्लांट के अपडेशन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. पावर प्लांट 40 साल से चल रहा है, जिसकी आयु पूरी होने वाली है. इसके नवीनीकरण में 464 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसका 30 फीसद सरकार देगी और बाकी लोन लिया जाएगा.