सीएम का दावा- पूरे देश में जितने रोजगार के अवसर बने, उसका 84 फीसदी अकेले गुजरात में

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सोमवार (28 अगस्त) को दावा किया कि पूरे देश में तैयार हुई 84 प्रतिशत नई नौकरियां उनके राज्य में तैयार हुईं। रूपानी ने दावा किया कि हाल ही में राज्य सरकार ने एक हफ्ते में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया। रूपानी ने कहा, “रोजगान सृजन में गुजरात पिछले 11 साल से देश में पहले स्थान पर है। पिछले साल पूरे देश में तैयार हुए रोजगार में 84 प्रतिशत नौकरियां गुजरात में तैयार हुईं। बाकी देश में केवल 16 प्रतिशत नौकरियां तैयार हुईं। हमने वाइब्रेंट गुजरात, गिफ्ट सिटी, मॉडर्न गुजरात इत्यादि के तहत नौकरियां तैयार कीं।” गुजरात के सीएम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर रहे थे।

सीएम रूपानी ने राज्य सरकार की नई पहल के तहत आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 35 हजार छात्रो को ई-टैलबेट वितरित किया। नमो ई-टैब योजना के तहत राज्य सरकार एक हजार रुपये के टोकन मूल्य पर तीन लाख ई-टैबलेट बांट रही है। गुजरात सरकार ये टैलबेट ऐसे छात्रों को दे रही है जिन्होंने इस साल उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराया है। रूपानी ने कार्यक्रम में दावा किया कि उनकी सरकार ने 80 हजार लोगों को नौकरी दी है और 10 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने में मदद की है। रूपानी ने कहा कि ये नौकरियां पूरी पारदर्शिता से दिलायी गई हैं। सीएम रूपानी के अनुसार जिन्हें नौकरियां मिली हैं उन्हें केवल योग्यता के आधार पर चुना गया है। सीएम रूपानी के अनुसार पिछले एक साल में निर्माण और सेवा क्षेत्र इत्यादि में 10 लाख युवाओं को नौकरियां मिली है। सीएम रूपानी ने कहा, “हाल ही में राज्य में नौकरी मेला लगा था। एक हफ्ते में 1,09,500 युवाओं को मौके पर ही प्लेसमेंट मिल गया।”

सीएम रूपानी ने कहा कि सरकार छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा दे रही है ताकि नौजवान नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनें। सीएम रूपानी ने कहा कि स्कलों के लिए ई-लर्निंग का पायलेट प्रोजेक्ट जल्द शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी स्कूलों की कक्षा सात और कक्षा आठ के करीब 2500 क्लासरूम को ई-शिक्षा के लिए चुना है।  इसके लिए टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये योजना पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ये योजना सफल रही तो राज्य के बाकी स्कूलों में इसे  लागू किया जाएगा।