हज सब्सिडी खत्म करने पर बोले मौलाना अंसार रजा- हमें धीमा जहर देकर मारने की कोशिश
नरेंद्र मोदी की सरकार ने हज सब्सिडी को खत्म करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल शिक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। हालांकि, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को जिस तरह खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है वह ठीक बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को धीमा जहर देकर मारने का प्रयास किया जा रहा है। यह कतई उचित नहीं है। इस बात पर सरकार को तवज्जो देना चाहिए, हमें डराया-धमकाया नहीं जाना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकार हज सब्सिडी के मद में 700 करोड़ रुपये देती है। इस साल 1.75 लाख यात्री हज यात्रा पर जाएंगे, लेकिन इस बार उन्हें सब्सिडी की सुविधा नहीं मिलेगी।
मोदी सरकार हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले का बचाव कर रही है। इस मसले पर अंसार रजा ने कहा, ‘हज सब्सिडी को खत्म करना एक अच्छा कदम है। अब इस राशि का बच्चों की पढ़ाई पर इस्तेमाल करने की भी बात कही गई है। लेकिन, ये जो तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जैसे कभी तीन तलाक तो कभी बिना मेहरम के हज…ये सब ठीक नहीं है। मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है वह ठीक नहीं है। हज सब्सिडी को खत्म करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी यह सिर्फ नाम के लिए था। इसका कोई फायदा नहीं मिलता था।’
Govt withdrew Haj subsidy 4 yrs before date prescribed by SC, we don’t have any issue. 1st part of SC judgement implemented by GOI, I am sure 2nd part of the judgement will also be implemented. Let it be clear that Hajis are not benefited by subsidy,airlines are: GN Azad,Congress pic.twitter.com/SlQ4ifOZgr
— ANI (@ANI) January 16, 2018
कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा कि सरकार ने वक्त से पहले हज सब्सिडी को खत्म करने का फैसला लिया है। उनके मुताबिक, मोदी सरकार ने यह निर्णय लेकर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि धार्मिक आधार पर मिलने वाली रियायतों को समय से पहले खत्म कर दिया जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा, ‘सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अवधि से चार साल पहले ही हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले हिस्से को लागू कर दिया है। हम इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आदेश का दूसरा हिस्सा भी जल्द ही अमल में लाया जाएगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि सब्सिडी से हाजी नहीं बल्कि एयरलाइन कंपनियों को फायदा होता था।’