1 साल तक मनाई जाएगी गांधीजी की 150वीं जयंती, मोदी सरकार ने बनाई ये योजना

मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को एक साल तक मनाने की योजना बनाई है। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आयोजनों और गतिविधियों का आयोजन न सिर्फ भारत में बल्कि विदशों में भी होगा। महात्मा गांधी की शिक्षाओं और उनके जीवन को विदेशों में भी प्रचारित किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव शामिल हैं, का गठन किया गया है। इस कमेटी को साल भर की गतिविधियों का खाका तैयार करने को कहा था। पिछले पांच महीनों में कमेटी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल के साथ अलग-अलग बैठकों में इस पर चर्चा भी की।

समिति की सिफारिशों में एक यह भी है कि जनवरी 2019 में गणतंत्र दिवस परेड में सभी झांकियां महात्मा गांधी के विषय पर आधारित होंगे। 28 जुलाई को इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को बता भी दिया गया है। समिति ने राज्यों को चंपारण सत्याग्रह और दांडी मार्च जैसी घटनाओं से प्रेरित झांकियां तैयार करने की सलाह दी है। अन्य मंत्रालयों को भी कुछ इसी तरह काम करने को कहा गया है। उदाहरण के लिए, रेलवे अफ्रीका में पीटरमैरिट्जबर्ग घटना के आसपास काम कर सकती है, जबकि सामाजिक न्याय मैला ढ़ोने की प्रथा के उन्मूलन पर महात्मा के विचारों से प्रेरणा ले सकता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित स्कूल के बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन में गांधी जी के विषय भी होंगे। महात्मा गांधी की पत्नी, कस्तूरबा गांधी की 75 वीं पुण्यतिथि को चिह्नित करने के लिए 22 फरवरी को 201 9 में कस्तुरबा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।.

महात्मा गांधी की जयंती को एक साल सेलिब्रेट करने के लिए सचिवों की समिति की पहली बैठक अप्रैल माह में हुई थी। इसके बाद 2 मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 5 जून को राज्यपालों की बैठक के बाद इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी कड़ी में 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक्सक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई जिसमें 15 मंत्रालयों को समाहित करती छह सब-कमेटी का गठन किया गया। प्रत्येक सब कमेटी को पूरे वर्ष आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को सौंपा गया है। संस्कृति मंत्रालय, जो किसी भी उप-समिति का हिस्सा नहीं है, सभी स्मारक कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

सचिवों की समिति द्वारा सभी गतिविधियों की एक त्रैमासिक समीक्षा आयोजित की जाएगी जो राज्य सरकारों को इसी तरह के कार्यक्रम मनाने और उनकी गतिविधियों की सूचियों को अपलोड करने के लिए निर्देश जारी करेगी। प्रत्येक सब कमेटी को अक्टूबर 2019 तक कैलेंडर तैयार करना होगा।