7th Pay Commission: अब ये सरकार देगी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। अब पुडुचेरी सरकार ने अपने सिविक एम्पलॉयीज को बड़ा फाइनैंशल गिफ्ट देने का फैसला किया है। पीडब्ल्यूडी और स्थानीय प्रशासन मंत्री ए नामाशिवायम ने कहा कि सिविक एम्पलॉयीज को जल्द ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी दी जाएगी। साथ ही कहा कि पहले से ही सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के साथ संशोधित वेतन संरचना को मंजूरी दे दी गई थी। मंत्री ने कहा कि नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतो के कर्मचारियों की मांग थी कि उनकी सैलरी को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक रिवाइज किया जाए। मंत्री ने कहा कि नागरिक कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखा गया था और अब सरकार जल्द ही सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ही इन कर्मचारियों की सैलरी में भी संशोधन करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सिविक स्टाफ एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बातचीत की थी।

आपको बता दें कि हरियाणा सरकार सातवें वेतन आयोग का फायदा राज्य के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को देने जा रही है। राज्य सरकार ने पेंशन रिवाइज करने का फैसला किया है। बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। मतलब 2 साल का एरियर भी दिया जाएगा। पेंशन सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के मुताबिक दी जाएगी।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) पार्ट-1 नियम, 2017 के तहत सेवा नियमों को अधिसूचित किया था, जो 1 जनवरी, 2016 से लागू थे। इन नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए लोगों की पेंशन में रिवीजन किया जा सकता है। अगर किसी की पेंशन या फैमिली पेंशन 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई है तो हरियाणा सिविल सर्विस (रिवाइज्ड पेंशन) पार्ट 1 नियम, 2017 के मुताबिक उन्हें भी ज्यादा सैलरी मिलेगी। नियमों के मुताबिक पेंशन रिवाइज करने की जिम्मेदारी उसी डिपार्टमेंट की है जिसमें कर्मचारी काम कर रहा था और रिटायर हो गया है या काम कर रहा है और रिटायर होने वाला है या नौकरी के दौरान उसकी मौत हो गई है और फैमली पेंशन दी जा रही है।