7th Pay Commission: इस राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी 2018 से मिलेगी बढ़ी सैलरी

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग देने की घोषणा कर दी है। अब राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वसुंधरा राजे सरकार 7वें वेतन आयोग का फायदा देगी। इससे राज्य के 12.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2017 से लागू होंगी। इससे राजस्थान सरकार के खजाने पर 10,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि यह पूरे साल का एरियर 3 किस्तों में दिया जाएगा। इसकी पहली किस्त अप्रैल 2018 में दी जाएगी। इसमें 30 फीसदी एरियर मिलेगा। इसके बाद जुलाई 2018 में 30 फीसदी एरियर दिया जाएगा। वहीं बचा हुआ 40 फीसदी एरियर अक्टूबर में दिया जाएगा।

आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ 1 अक्टूबर 2017 से बढ़ी हुई सैलरी देने के लिए कहा था। इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। उद्योग मंत्री शेखावत के मुताबिक इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 14.22 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कम से कम 32 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 100 फीसदी से ज्यादा एचआरए में बढ़ोतरी होगी।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यह कमेटी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी।