7th Pay Commission: सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने की उम्मीद बढ़ी

7th Pay Commission, 7th CPC Today Latest News: सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे अपनी सैलरी बढ़ने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब उनकी उम्मीद थोड़ी जगी है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। सरकार ने फार्मा प्रॉडक्ट्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को भी उम्मीद जगी है कि सरकार अब उन्हें भी सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी देगी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फेक्टर और सैलरी में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से इसका ऐलान भी कर सकते हैं। दरअसल अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है।

सातवें वेतन आयोग ने बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए से 18,000 रुपए हो गई। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 26,000 रुपए महीने किया जाए। इसके अलावा उनकी मांग है कि फिटमेंट फेक्टर को भी 3.68 गुना बढाया जाए। सरकार ने जून 2016 में 7 वें वेतन आयोग, 7 वें सीपीसी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी, हालांकि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

जून में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के हजारों शिक्षकों ने कश्मीर भर में अपना विरोध  प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि सातवें वेतन आयोग या 7 वीं सीपीसी की सिफारिशों को यहां भी लागू किया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक में 22 राज्य संचालित और संबद्ध बैंकों के लगभग एक लाख कर्मचारियों ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे मजदूरी संशोधन और अन्य लाभों के लिए दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी।