7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद और सैलरी बढ़ने पर संदेह

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग भी केंद्रीय कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और फिटमेंट फेक्टर बढ़ने पर संदेह है। नेशनल अनोमली कमेटी की रिपोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों को बीच में लटका दिया है। इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या एनएसी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाहर न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने का सुझाव देगी। इसके अलावा ऐसी खबरें भी आ रही हैं  कि केंद्र सरकार ने एनएसी को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने के लिए हरी झंडी दे दी थी।

22 सदस्यों वाली यह कमेटी 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसके बाद इस रिपोर्ट को यूनियन कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। इस बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000 रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है।