7th Pay Commission: 15 लाख कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, इसी महीने से मिलेगी ज्यादा सैलरी

7th Pay Commission, HRA & CCA in UP Government: केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दे दिया है। इससे अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी उम्मीद जगी है कि उनकी सैलरी को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे भी बढ़ाया जा सकता है। यूपी में योगी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और सिटी कंपनसेट्री अलाउंस (CCA) दोगुना कर दिया है। यह 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। मतलब इस महीने की जो सैलरी आएगी वह बढ़कर आएगी। बढ़े हुए HRA और CCA का राज्य सरकार के 15 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यह फैसला इसी मंगलवार (17 फरवरी) को हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। कर्मचारियों का HRA दोगुना करने से राज्य सरकार के खजाने पर 2,223 करोड़ रुपए का और CCA से 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केबिनेट में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू करने का फैसला लिया गया। यह 2016 से लंबित था।

इस बार कैबिनेट मीटिंग में सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटा को भी बढ़ा दिया गया है। इसे 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया गया है। दिव्यांग की भी सरकार ने चार कैटेगरी बनाई हैं। उसी के अनुसार सरकार द्वारा दूसरी सुविधाएं भी दी जा सकें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी करीब एक करोड़ लोगों का DA बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लगातार मिल रहे संकेतों को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को लग रहा है कि उनकी सैलरी को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सैनिकों का भत्ता बढ़ा दिया था। इसके तहत केंद्र सरकार ने सैनिकों को 10,000 रुपए सालाना का भत्ता दिया है। इसके बाद MSP को भी बढ़ा दिया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए महीने कर दी जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी 18,000 रुपए कर दी गई है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फेक्टर को 3.68 गुना बढ़ा दिया जाए।