फिर बढ़ेगा दिल्ली मेट्रो का किराया, केंद्रीय मंत्री बोले- नहीं चाहती किराया बढ़ाना तो सालाना 3000 करोड़ रुपये दे केजरीवाल सरकार

दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने-सामने है। जहां केंद्र की बीजेपी सरकार किराया बढ़ाना चाहती है, वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार किराया बढ़ाने का विरोध कर रही है। इस बीच केंद्रीय शहरी एवं आवास विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार चाहती है कि मेट्रो किराया न बढ़ाया जाए तो सालाना 3000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को पांच साल तक दे। अगर दिल्ली सरकार ऐसा नहीं करती है तो अगले सप्ताह से किराया बढ़ना तय है।

पुरी ने मेट्रो किराया निर्धारण समिति को लिखे पत्र में कहा है, “अगर दिल्ली सरकार सालाना 3000 करोड़ रुपये का अनुदान पांच साल के लिए डीएमआरसी को देने को तैयार हो जाती है तो दूसरी समिति का गठन किया जाएगा जो मेट्रो की वित्तीय स्थिति का आंकलन करेगी।” बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में 30 लाख लोग प्रति दिन दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और हरियाणा के गुड़गांव तक फेरे लगाती है

दिल्ली मेट्रो के किराए में प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध कर रही केजरीवाल सरकार का कहना है कि आमतौर पर वह मेट्रो के कामकाज में कभी दखल नहीं देती, लेकिन अगर 10 अक्तूबर से मेट्रो के किराए बढ़ाए गए तो वह चुप नहीं बैठेगी। सरकार का यह भी कहना है कि मेट्रो प्रबंधन लगातार किराया वृद्धि पर जोर दे रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में उस कानून का ही उल्लंघन होगा जिसके तहत दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का गठन किया गया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी किराया वृद्धि का विरोध करते हुए दलील दी है  कि कोलकाता मेट्रो का किराया, दिल्ली मेट्रो की तुलना में बहुत ही कम है।