सीबीआई को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

जब एजेंसी ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित इनसे जुड़े एक ही तरह के मामलों को उच्चतम न्यायालय में भेजने की याचिका दायर की तो दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर रोक लग गई। उच्चतम न्यायालय में दाखिल ताजा अर्जी में अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने अधिसूचना इसलिए जारी की ताकि बोफोर्स मामले के बाबत मुख्य सूचना आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष लंबित आरटीआई अपील को बाधित किया जा सके। याचिका में कहा गया कि इस मामले में सीआईसी ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता को जरूरी कागजात मुहैया कराए ।

अपनी याचिका में अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पिछली यूपीए सरकार के फैसले का मकसद ‘‘बोफोर्स घोटाले में मुख्य आरोपी ओत्तावियो क्वात्रोच्ची को बचाना था।’’ कई साल से बोफोर्स कमीशनखोरी मामले को देख रहे अग्रवाल ने नौ जून 2011 की अधिसूचना रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि ‘‘अधिसूचना जारी करके और सीबीआई को दूसरी अनुसूची में डालने से ऐसा लगता है कि सरकार कानून की मंजूरी के बगैर सीबीआई के लिए पूरी तरह गोपनीयता का दावा कर रही है।’’ उन्होंने यह दलील भी दी कि अधिसूचना संख्या जीएसआर 442 (ई) आरटीआई कानून, 2005 आरटीआई कानून 2005 और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सरकार का कदम ‘‘मनमाना’’ लगता है ।