नौ नवंबर को होगा हिमाचल में चुनाव, 18 दिसंबर को मतगणना

चुनाव आयोग ने गुरुवार (12 अक्टूबर) को हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव की घोषणा कर दी। राज्य में नौ नवंबर को मतदान होगा और 18 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव की अधिसूचना 16 अक्टूबर को जारी होगी। सभी उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक पर्चा भर सकेंगे। इसी के साथ राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो गयी है। हालांकि आयोग ने गुजरात विधान सभा चुनाव की तारीख की अभी घोषणा नहीं की है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही राज्यों में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है। आयोग की घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सभी मतदान केंद्र पहले तल पर होंगे। राज्य के सभी उम्मीदवारों को 28 लाख रुपये तक चुनाव प्रचार पर खर्च करने की अनुमती होगी।

Here’s Live Updates of Gujarat, Himachal Pradesh Election 2017 Date:

04.00 PM: चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य में नौ नवंबर को मतदान होगा और 18 दिसंबर को मतगणना होगी। हिमाचल चुनाव में ईवीएम से मतदान होगा। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी का प्रयोग होगा। पहली बार विधान सभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी के साथ मतदान होगा। वीवीपीएटी मशीन में हर वोटर ईवीएम मशीन पर वोट देने के बाद उसके बगल में रखी वीवीपीएटी मशीन से निकली पर्ची पर इस बात की पुष्टि कर सकता है कि उसका वोट सही पड़ा है। राज्य की 68 सीटों मे अभी 36 कांग्रेस के पास है और 27 बीजेपी के पास। अन्य पांच सीटें निर्दलीय के पास हैं। राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं।

03.00 PM:  गुजरात में कुल 182 विधान सभा सीटें हैं। मौजूदा विधान सभा में बीजेपी के पास 116 सीटें हैं। गुजरात चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही गुजरात का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी तो पिछले एक महीने में तीन बार गुजरात जा चुके हैं। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी के नियमों में हाल में किए गये बदलावों को भी गुजरात चुनाव की तैयारी से जोड़ा गया था। वहीं गुजरात सरकार ने राज्य में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करने के लिए वैट में कमी की है। केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद कर दो प्रतिशत कम किया है।

02.00 PM: गुजरात में इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का शासन है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में फरवरी-मार्च 2017 में हुए विधान सभा चुनाव के बाद ईवीएम पर कई राजनीति दलों ने सवाल खड़ा किया था।  पांच राज्यों के चुनाव में कुछ चुनिंदा जगहों पर ही वीवीपीएटी का प्रयोग हुआ था। पांच राज्यों के चुनाव के दौरान उठे सवालों के बाद से ही ईवीएम से होने वाले चुनाव में वीवीपीएटी आवश्यक बनाए जाने की माँग उठती रही है।