7th Pay commission: बहुत जल्द मिल सकता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और वेतन बढ़ोतरी का तोहफा

केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा भी वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सरकार भी न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की कोशिश कर रही है। इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 17 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए महीने करने पर मुहर लग चुकी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई गई थी। अब एनएसी को भी न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से 21,000 रुपए करने को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.0 करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। यह उन 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है जो पिछले 18 महीने से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भी केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में और इजाफा करने की कोशिश में लगी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी (इंडियन इंस्टिट्यूट और टेक्नोलॉजी) और एनआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) समेत केंद्र सरकार के फंड से चलने वाले संस्थानों के कर्मचारियों को यह तोहफा मिल सकता है। मानव संसाधन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग 16 से 20 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। इन संस्थानों के कर्मचारियों की सैलरी में 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। यह इजाफा कर्मचारियों के पद पर निर्भर करेगा। इनकी बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू हो सकती है।