7th Pay Commission: इस तारीख से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन हो जाएगा 21,000 रुपए!

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। इस बढ़ोतरी को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई थी। केंद्रीय कर्मचारी इस बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं। वह वेतन में और बढ़ोतरी चाहते हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई गई थी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अब यह बात सामने आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और बढ़ाई जाएगी। बढ़ी हुई सैलरी देने का फैसला 1 अप्रैल 2018 से लागू हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एनएसी सैलरी बढ़ाने को लेकर 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके बाद रिपोर्ट कैबिनट के पास अप्रूवल के लिए जाएगी।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एनएसी मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000  रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है।