मोदी सरकार का बिहार के गांवों को तोहफा: 6 महीने मुफ्त ब्रॉड बैंड सेवा

बिहार की 6105 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को शुरुआती छह महीने तक डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारत नेट द्वारा मुफ्त ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सेवा दी जाएगी। उसके बाद देश की दूरसंचार क्षेत्र की चार बड़ी कंपनियां- वोडाफोन, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल 75 प्रतिशत सस्ती दर पर ग्रामीणों को ब्रॉड बैंड सेवा उपलब्ध कराएंगी। दूरसंचार मंत्रालय की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिक मंत्रियों की बैठक में सोमवार को यह भी तय किया गया कि पंचायतों के अंतर्गत 5-6 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे, ताकि सभी बसावटों के ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा मिल सके।

संचार मंत्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तय किया गया कि मार्च 2019 तक बाकी बचे डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों, जिनमें बिहार के भी 180 प्रखंडों की 2692 पंचायतें हैं, में ब्रॉड बैंड सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। केंद्र सरकार जल्द ही निविदा निकाल कर निजी क्षेत्र के सर्विस प्रोवाइडर को बिहार में दूसरे चरण का ऑप्टिकल फाइवर बिछाने का काम सौंपेगी। दूसरे चरण के काम पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 30,920 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

बिहार में जिन ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया गया है, वहां पंचायत सरकार भवन या कॉमन सर्विस सेंटर में ब्रॉड बैंड उपकरण स्थापित किए जाएंगे तथा उसकी देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्हें ही दी जाएगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत नेट द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को 2019 तक ब्रॉड बैंड इंटरनेट सेवा से जोड़कर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ ही सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाणपत्र व सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। ब्रॉड बैंड सेवा से देश के ग्रामीण घर बैठे कई तरह की सरकारी सेवाओं के साथ ही मनोरंजन का भी लाभ उठा सकेंगे।