उपराज्यपाल ने खाली पदों को भरने की दी मंजूरी

राजधानी के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 16 हजार शिक्षकों और एक हजार प्रधानाचार्यों व उपप्रधानाचार्यों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के मद्देनजर वरिष्ठता के आधार पर खाली पड़े पदों को भरने को लेकर नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद हजारों शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकेगी। राजनिवास से मिली सूचना के अनुसार उपराज्यपाल ने फिलहाल तदर्थ आधार पर वरिष्ठता क्रम में 15930 शिक्षकों और करीब एक हजार प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के आदेश दिए हैं। इससे शिक्षकों का मनोबल ऊंचा होगा और नए शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ होगा।

खाली पदों को भरने का दिया निर्देश
शिक्षकों की हिमायती बनने का दावा करने वाले आप के मंसूबों पर राज्यपाल ने पानी फेर दिया है। उपराज्यपाल द्वारा हजारों शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खोले जाने के साथ-साथ राजनिवास की ओर से जारी आदेश में सभी विभागाध्यक्षों को यह भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी अपने यहां खाली पदों को भरने के मामले में वरिष्ठता क्रम में कर्मचारियों को पदोन्नति देने की बात का ध्यान रखें। समझा जा रहा है कि उपराज्यपाल के आदेश से हजारों की संख्या में अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी फायदा मिल सकता है।
उपराज्यपाल बैजल के इस आदेश को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है क्योंकि अभी तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सर२कार शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों की हिमायती बनने के दावे करती रही है। लेकिन अब ताजा आदेश के वादे की बाजी राजनिवास ने मारी ली है। जाहिर है कि इसका श्रेय भी उपराज्यपाल को ही मिलेगा क्योंकि शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में भी कर्मचारी लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं।