हैसियत बढ़ाने की होड़ में आ सकता है नए करों का प्रस्ताव

दिल्ली नगर निगम में निगम पार्षदों के बाद मेयर से दो-दो हाथ करने को आतुर निगम आयुक्त ने पैसे का रोना रोकर कई मदों में नए कर लाने की कवायद शुरू कर दी है। मेयर को बिना बताए निगम के अधिकारियों का स्थानांतरण करने, पार्षदों के विकास फंड पर अरुचि दिखाने और आर्थिक रूप से तंगी का हवाला देकर जरूरतमंदों की पेंशन जारी नहीं कर आयुक्त मधुप व्यास ने निगम को भाजपा आलाकमान की नजर में ला दिया है। हालांकि, भाजपा उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू के हस्तक्षेप के बाद व्यास ने अपने व्यवहार पर खेद जताया। बजट सत्र में पार्किंग, विज्ञापन, शिक्षा और यूपिक नंबर के साथ गृह कर के दायरे को बढ़ाने जैसे अन्य मदों में प्रस्ताव पेश कर खुद को अव्वल साबित करने का नुस्खा भी निकाल सकते हैं।

उत्तरी निगम के आयुक्त और जोन के उपायुक्तों सहित निगम के आला अधिकारियों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए पिछले हफ्ते जब निगम पार्षदों ने सदन में अधिकारियों को घेरने की कोशिश की तो मधुप व्यास के एक जवाब ने निगम को सन्न कर दिया था। ऊपर भगवान और नीचे मेयर और स्थाई समिति के अध्यक्ष को सर्वेसर्वा बताने वाले आयुक्त ने हंगामा होने के बाद यह कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की कि अगर उनकी बातों से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ठेस पहुंची है तो वे खेद जताते हैं।

निगम सूत्रों का कहना है कि उत्तरी निगम के 2017-18 में आयुक्त व्यास आर्थिक संकट का रोना रोकर कई ऐसे प्रस्ताव पेश करेंगे जिसका विरोध निगम पार्षदों को महंगा पर सकता है। साल 2016-17 के बजट में प्रस्तावित की गई अधिकतर घोषणाएं जमीन पर लागू नहीं हो पार्इं। इसमें एचडी वीडियो कांफ्रेंसिंग, रोहिणी में डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, विज्ञापन व पार्किंग ठेकेदारों के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण और 25 स्थानों पर साइकिल स्टैंड बनाने सहित अन्य प्रस्ताव लागू हैं। इसी तरह के कई प्रस्ताव दक्षिणी और पूर्वी निगम में भी लंबित है। इसलिए राजस्व बढ़ाने और निगम की माली हालत सुधारने के नाम पर नए कर लगाने का प्रस्ताव लाकर आयुक्त अपने मंसूबे को जहां पूरा करना चाहते हैं वहीं पार्षदों और मेयर को यह संदेश देना चाहते हैं कि अधिकारियों से मिल-जुलकर ही निगम को चलाया जा सकता है।