तीन तलाक पर केंद्र का प्रस्ताव मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया नामंजूर

तीन तलाक के मसले पर मुसलिम हितों के संरक्षण के लिए कानून लाने जा रही केंद्र सरकार की इस मंशा को आॅल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया है। रविवार को आनन-फानन में लखनऊ में बुलाई गई बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल को मुसलिम महिलाओं के खिलाफ करार दिया गया। साथ ही यह भी बताने की कोशिश की गई कि तीन तलाक पर प्रस्तावित बिल मुसलिम पर्सनल लॉ में केंद्र सरकार की दखलंदाजी है।  बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की यहां हुई आपात बैठक के बाद बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलील-उर-रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बोर्ड का मानना है कि तीन तलाक संबंधी विधेयक का मसौदा मुसलिम महिलाओं के अधिकारों, शरीयत तथा संविधान के खिलाफ है। इसके अलावा यह मुसलिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी की भी कोशिश है। अगर यह विधेयक कानून बन गया तो इससे महिलाओं को बहुत सी परेशानियों और उलझनों का सामना करना पड़ेगा। मौलाना नोमानी ने कहा कि केंद्र का प्रस्तावित विधेयक संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही यह तीन तलाक के खिलाफ गत 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की मंशा के भी विरुद्ध है। केंद्र सरकार उससे काफी आगे बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि जिस तलाक को शीर्ष अदालत ने अवैध बताया था उसे केंद्र सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया में उलझा दिया है। सवाल यह है कि जब तीन तलाक होगा ही नहीं तो सजा किसे दी जाएगी। मौलाना नोमानी ने कहा कि बोर्ड की केंद्र सरकार से गुजारिश है कि वह अभी इस विधेयक को संसद में पेश न करे। अगर सरकार को यह बहुत जरूरी लगता है तो वह उससे पहले मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड तथा मुसलिम महिला संगठनों से बात कर ले। उन्होंने बताया कि बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बोर्ड की भावनाओं को पहुंचाएंगे और तीन तलाक संबंधी विधेयक को वापस लेने का आग्रह करेंगे।

नोमानी ने कहा कि यह महसूस किया गया है कि तीन तलाक रोकने के नाम पर बने मसौदे में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिन्हें देखकर यह साफ लगता है कि सरकार शौहरों (पति) से तलाक के अधिकार को छीनना चाहती है। यह एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि विधेयक के मसौदे में यह भी कहा गया है कि तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत के अलावा तलाक की अन्य शक्लों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बोर्ड की वरिष्ठ महिला सदस्य अस्मा जहरा ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में मुसलिम महिलाओं के हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि जैसा कि विधेयक के मसौदे में लिखा है कि तलाक देने वाले शौहर को तीन साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि जिस महिला को तलाक दिया गया है उसका गुजारा कैसे होगा और उसके बच्चों की परवरिश कैसे होगी। फोटो केपशन : रविवार को लखनऊ में तीन तलाक के मुद्दे पर एक बैठक में भाग लेते आॅल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) के अध्यक्ष मौलाना रबे हसीनी नदवी, महासचिव वाली रहमानी और खालिद सैफुल्लाह रहमानी।