हाई कोर्ट ने जिगिशा घोष हत्याकांड के दो दोषियों के मौत की सजा उम्रकैद में बदली

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 के जिगिशा घोष हत्याकांड में दो दोषियों को मिली मौत की सजा को गुरुवार को उम्रकैद में बदल दिया। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता के पीठ ने इस मामले में निचली अदालत से तीसरे दोषी को मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। पीठ ने कहा, ‘हम दो दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलते हैं।’ निचली अदालत ने वर्ष 2016 में रवि कपूर और अमित शुक्ला को आइटी एग्जीक्यूटिव की हत्या और अन्य अपराधों में मौत की सजा सुनाई थी जबकि तीसरे दोषी बलजीत मलिक को जेल में उसके अच्छे आचरण के कारण मौत की सजा नहीं दी थी और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत ने दो दोषियों को मौत की सजा सुनाते हुए कहा था कि 28 वर्षीय महिला की ‘सुनियोजित, अमानवीय और क्रूर तरीके से’ हत्या की गई। पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या के पीछे का मकसद लूट था। शुक्ला और मलिक की दोषसिद्धि और सजा पर फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए उनके वकील अमित कुमार ने हाई कोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत ने उनके मुवक्किलों के बारे में जेल की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर मौत की सजा और उम्रकैद देते हुए गलती की थी।

मामले का घटनाक्रम

दिल्ली हाई कोर्ट ने जिगिशा घोष हत्या मामले में दो दोषियों की मौत की सजा को गुरुवार को उम्रकैद में बदल दिया। इस मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है :
18 मार्च, 2009 : जिगिशा को उसके कार्यालय की कैब ने सुबह करीब चार बजे उसके घर से थोड़ी दूरी पर छोड़ा और वहां से चार लोगों ने एक कार में उसका अपहरण कर लिया।
21 मार्च : वह फरीदाबाद में सूरजकुंड के पास मृत पाई गई।
25 मार्च : दिल्ली पुलिस ने जिगिशा हत्याकांड में कथित संलिप्तता को लेकर चार लोगों को पकड़ा। पुलिस ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या का मामला भी सुलझाया जिसकी 30 सितंबर, 2008 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह तड़के अपने कार्यालय से अपनी कार से घर लौट रही थी।
जून, 2009 : पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दायर किया।
10 अगस्त, 2009 : अदालत ने आरोपों पर दलील सुनने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की।
5 दिसंबर, 2009 : अदालत ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।
15 अप्रैल, 2010 : जिगिशा के पिता की गवाही दर्ज करने के साथ मुकदमा शुरू हुआ।
5 जुलाई, 2016 : अदालत ने अंतिम दलीलों पर सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा।
14 जुलाई, 2016 : अदालत ने तीन आरोपियों को जिगिशा के अपहरण, लूटपाट और उसकी हत्या का दोषी ठहराया।
20 अगस्त, 2016 : अदालत ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
22 अगस्त, 2016 : अदालत ने दो दोषियों को मौत की सजा व तीसरे को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों पर नौ लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
5 सितंबर, 2016 : मौत की सजा पाए एक दोषी समेत दो दोषियों ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
9 सितंबर, 2016 : मौत की सजा पाए दूसरे दोषी ने भी हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।
15 सितंबर, 2016 : मौत की सजा देने वाली निचली अदालत ने मौत की सजा पर पुष्टि के लिए मामले को हाई कोर्ट के पास भेजा।
20 नवंबर, 2017 : हाई कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा।
4 जनवरी, 2018 : हाई कोर्ट ने दो दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला, एक दोषी की सजा बरकरार रखी।