7th Pay Commission: न्यूनतम वेतन 18 से 21 हजार कर सकती है मोदी सरकार, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा
केंद्र की मोदी सरकार देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है। हालांकि कर्मचारी 25,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून को 34 बदलावों के साथ 7वें वेतन आयोग को अप्रूवल दे दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2017 से मिलेगा और कमेटी के सुझावों के मुताबिक दिया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जून में कहा था लोगों के संशोधित भत्ते का फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा था कि पेंशनर्स को मिलने वाले मेडिकल भत्ते को दोगुना कर दिया है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक सियाचिन में ड्यूटी करने वाले जवानों को मिलने वाले भत्ते को 14,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अधिकारियो को हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी करने पर मिलने वाले भत्ते को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने नर्सिंग भत्ता की दर भी 4,800 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह कर दी है। ऑपरेशन थियेटर के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 360 रुपये महीने से बढ़ाकर 540 रुपये महीने कर दिया गया है। इसके अलावा मरीन कमांडो के भत्ते में भी इजाफा कर दिया है। अब मरीन कमांडो को 10,500 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हर महीने मिलेंगे।
इस बीच फैस्टिव सीजन से ठीक पहले ओडिशा सरकार ने लगभग 8 लाख कर्मचारियों को एक अच्छी खबर दी। नवीन पटनायक सरकार 26 सितंबर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सहमत हो गई है। इसके तहत करीब 4.5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा दिया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि सितंबर की सैलरी में ही बढ़ा हुआ भत्ता दिया जाएगा।