अब सुप्रीम कोर्ट अफसरों को मिलेगा कपड़ा धुलाई भत्ता, रकम होगी सेना से भी ज्यादा
सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को अब हर साल कपड़ों की धुलाई के लिए भत्ता दिया जाएगा। अधिकारियों को 21 हजार रुपए प्रतिवर्ष ‘धुलाई भत्ते’ के रूप में दिए जाएंगे। यह रकम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के अफसरों को दिए जाने वाले धुलाई भत्ते के बराबर है और आर्मी, वायुसेना, नेवी के अधिकारियों को मिलने वाले धुलाई भत्ते से ज्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रतिमाह सुप्रीम कोर्ट के अफसरों को जिनमें टॉप रैंकिंग के सेक्रेटरी जनरल भी शामिल हैं, उन्हें 1750 रुपए धुलाई भत्ते के रूप में मिलेंगे।
वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नॉन-क्लेरिकल स्टाफ को प्रतिमाह 1,350 रुपए धुलाई भत्ते के रूप में दिए जाएंगे और बाकी स्टाफ को 1,250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। सातवां वेतन आयोग आने के बाद आर्मी जवानों और अधिकारियों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मिलने वाली रकम के साथ ही धुलाई भत्ते का विलय कर दिया गया है। अब धुलाई भत्ते के नए पैमाने को अगर देखा जाए तो एसपीजी अधिकारियों (ऑपरेशनल) को 27,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे तो वहीं नॉन-ऑपरेशनल अधिकारियों को 21,225 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी आते हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष 21,000 रुपए धुलाई भत्ते के रूप में मिलेंगे।
आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों को यूनिफॉर्म खरीदने और उन्हें धोने के लिए मात्र 20,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस डीएएनआईपी के अधिकारियों के लिए धुलाई भत्ते के रूप में 15,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। पहले सेना के जवानों और अधिकारियों को कई तरह के भत्ते दिए जाते थे, जिनमें कपड़ा भत्ता, प्रारंभिक उपकरण भत्ता, किट मेंटेनेंस भत्ता, रोब भत्ता, रोब मेंटेनेंस भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और धुलाई भत्ता शामिल थे। अब इन सभी भत्तों को एक ‘कपड़ा भत्ता’ में शामिल कर दिया गया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सरकार को कोर्ट के अधिकारियों द्वारा धुलाई भत्ते को लेकर की जा रही मांग पर एक्शन लेने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि अधिकारियों की यह मांग 2013 से विचाराधीन है, इस पर जल्दी फैसला लिया जाए।