आम बजट 2018 LIVE: अरुण जेटली का ऐलान, 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी सरकार

Budget 2018 LIVE: संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 पेश करना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 में कहा कि बाजार में कैश का प्रचलन कम हुआ है। बजट 2018 में जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश जारी है। इस बार बजट 2018 में प्री नर्सरी से 12वीं तक सभी को शिक्षा देने पर जोर रहेगा। डिजिटल पढाई को बढ़ावा देने पर भी जोर। बजट 2018 में बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना बड़ा लक्ष्य है। आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे। बडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। व्यापार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का फंड वहीं छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाने पर 1,200 करोड़ का फंड। 10 करोड़ गरीब परिवारों मेडिकल खर्च मिलेगा। हर परिवार को एक साल में 5 लाख का मेडिकल खर्च मिलेगा। देश की 40 फीसदी आबादी को सरकारी हेल्थ बीमा मिलेगा। 24 नए मेडिकल कॉलेड खोले जाएंगे।

2022 तक हर गरीब को घर देने का ऐलान किया। देश में 2 करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे। सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा अभी कुछ ही फसलों का मिलता है। 4 करोड़ घरों में सौभाग्य बिजली योजना से कनेक्शन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए नई स्कीम। नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान किया गया। खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत से डेढ़ गुना है। आलू प्याज टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन। आलू प्याज टमाटर के लिए 500 करोड़ रुपए मिलेंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड पशु पालकों को भी मिलेगा। 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अर्थव्यवस्था पटरी पर है। हम 2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। हमारा फोकस गांव के विकास पर होगा। सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है। सर्विस सेक्टर में 8फीसदी की दर से तरक्की हो रही है। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 से 3 दिन में पासपोर्ट बनकर घर आ जाता है। 1 दिन में कंपनी रजिस्टर हो जाती है। ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रहे हैं। दवाईयां कम कीमत पर बेची जा रही हैं।

आज 11 बजे आम बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने के लिए वित्त मत्री अरुण जेटली संसद पहुंच चुके हैं। इस बार वित्त मंत्री पूरा बजट भाषण हिंदी में देंगे। इसमें सिर्फ टैक्स और कॉरपोरेट का पार्ट अंग्रेजी में होगा। अभी तक बजट अंग्रेजी में पेश होता आया है। आम बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण आम बजट है। यह बजट राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोकलुभावन हो सकता है। आम बजट पर नौकरीपेशा लोगों से लेकर कारोबारियों तक की निगाहें हैं। सबको बस एक उम्मीद है कि वित्त मंत्री के सूटकेस से उनके लिए कुछ न कुछ तो जरूर निकलेगा।

बजट सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संकेत दिया था कि बजट न केवल देश की इकोनॉमी की रफ्तार को सपोर्ट देने वाला होगा बल्कि इसमें आम लोगों की आशाओं को भी पूरा किया जाएगा। पीएम के इस संकेत के बाद बजट में करदाताओं के लिए राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री शिव प्रताप शुक्‍ला ने कहा है कि यह ‘एक अच्‍छा बजट होगा। इससे आम जनता को फायदा मिलेगा।’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संकेत दिए थे कि इस बार बजट में किसानों का खास ख्याल रखा जाएगा। हाल ही में आई इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में आने वाले वित्त वर्ष में विकास दर 7 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद मोदी सरकार का यह पहला आम बजट है।

इस बार लोगों को चाहते हैं कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़े, होम लोन पर टैक्स छूट मिले। वहीं पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कम की जाए। इस बार यह भी किसानों की कर्ज माफी होगी या नहीं यह भी देखना है।

– इस बार वित्त मंत्री पूरा बजट भाषण हिंदी में देंगे। अभी तक बजट अंग्रेजी में पेश होता आया है। इससे पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण आम बजट है।

– रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी संसद पहुंच चुके हैं। आज कारोबारी दिन है। बजट आने से पहले ही सेंसेक्स में 200 अंक की बढ़त हो गई है। थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंचने वाले हैं।

– इस बार बजट की केवल 2,500 कॉपी ही छपी हैं। हर साल 8,000 कॉपी छापी जाती थीं। बजट के दस्तावेज संसद पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी संसद पहुंचेंगे। इस बार बजट में मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है।

– 2013 के बजट में तब वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने युवाओं के स्किल डिवेलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल पास होने की उम्मीद से 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। 16 दिसंबर 2012 की गैंगरेप की घटना के बाद निर्भया फंड के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए दिए थे।

– बजट में वित्त मंत्री जेटली युवाओं, महिलाओं, गांव, नौकरीपेशा लोगों, किसान, हेल्थ और शिक्षा पर विशेष जोर दे सकते हैं। इसी के तहत अरुण जेटली अगले वित्त वर्ष में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख कर सकते हैं।

– यह केंद्र सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं साल 2018 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को देखते हुए इस बार बजट लोकलुभावन हो सकता है।