केजरीवाल सरकार ने सीलिंग की गेंद एलजी के पाले में डाली, 351 सड़कों की फाइल सौंपी

दिल्ली सरकार ने बुधवार को उन 351 सड़कों से संबंधित फाइल उप राज्यपाल अनिल बैजल को भेज दी जिन्हें व्यापारिक व मिश्रित श्रेणी का अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य व्यापारियों को सीलिंग की मार से बचाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, “आज (बुधवार को) नगर निगमों से प्रस्ताव मिलने के तुरंत बाद 351 सड़कों से संबंधित फाइलें उपराज्यपाल को भेज रहे हैं। जैसे ही उपराज्यपाल की अनुमति मिलती है, इसे मंजूर कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भेज दिया जाएगा।”

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) इन सड़कों को अधिसूचित नहीं करने के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं। बिना कनवर्जन शुल्क दिए ही आवासीय क्षेत्र का उपयोग व्यापारिक उद्देश्य से करने वालों के खिलाफ जारी सीलिंग अभियान वर्तमान में इन 351 सड़कों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चल रहा है।

यह सीलिंग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति द्वारा कराई जा रही है और तीनों नगर निगम इसे क्रियान्वित करा रहे हैं। उपराज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद ये फाइलें दिल्ली सरकार के पास वापस आएंगी और फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति के लिए भेजी जाएंगी।इस बीच, विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप सरकार ने 351 सड़कों की फाइलों को रोक रखा था और विपक्ष के दवाब में उसे वे फाइलें उपराज्यपाल के पास भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पिछले सप्ताह, भाजपानीत तीन नगर निगमों के आयुक्तों ने कहा था कि 351 सड़कों के सर्वेक्षण के अभी तक प्रमाणित नहीं होने के कारण अधिसूचना प्रक्रिया में देरी हो रही है।एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को आईएएनएस को बताया कि शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन ने नगर निगमों से फाइलें मिलने के एक घंटे बाद ही उप राज्यपाल के पास भेज दीं।