‘एफआइआर में शामिल होगा रेयान स्कूल के मालिक-प्रबंधन का नाम’
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के सात साल के छात्र प्रद्युम्न की गला रेतकर की गई हत्या के मामले में हरियाणा सरकार ने दो टूक कहा कि किसी भी सूरत में इस स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की जाएगी। सरकार की दलील है कि एक घटना की वजह से यहां पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं डाला जा सकता है। सरकार ने कहा कि किसी भी एजंसी से वह जांच कराने को तैयार है। साथ ही उपसमिति की रिपोर्ट आने के बाद स्कूल प्रबंधन और मालिक के नाम एफआइआर में शामिल किए जाने की भी बात सरकार ने कही। दूसरी ओर इस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ स्थानीय लोग रविवार को सड़कों पर उतर आए। पुलिस की जांच से नाराज लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। गुस्साई भीड़ ने स्कूल के पास ही मौजूद शराब के एक ठेके को भी आग के हवाले कर दिया गया।
हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजीं, जिसमें कुछ पत्रकारों सहित अन्य लोगों को भी चोटें आर्इं। मौके पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव भी लाठीचार्ज की चपेट में आ गए। इस बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास पर शर्मा ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों से कहा गया है कि सात दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे के अभिभावक जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो सरकार किसी अन्य एजंसी से जांच कराने को तैयार है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर लोगों के दबाव में स्कूल की मान्यता नहीं रद्द की जाएगी। वहीं अभिभावकों की मांग पर सोमवार को स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई।
शिक्षा मंत्री शर्मा ने इस मामले में रविवार को गुरुग्राम के मंडलायुक्त डी सुरेश के कार्यालय में अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई इस घटना के बाद सूबे के तमाम स्कूल प्रबंधनों को यह ताकीद की गई है कि बच्चों को उनके घर से लाने और उन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल प्रबंधन की होगी। इस मामले में सरकार कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार को बाकायदा स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि रेयान मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई एक उपसमिति ने अपनी शुरुआती जांच में स्कूल प्रबंधन को भी कई खामियों का दोषी पाया है, लिहाजा जेजे एक्ट की धारा-75 के तहत स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह समिति सोमवार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर एफआइआर में स्कूल प्रबंधन और मालिक का नाम भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति ने स्कूल में कई खामियां पाई हैं। मसलन, स्कूल में बाउंड्री नहीं है।
ऐसे में स्कूल परिसर में कोई भी आसानी से आ-जा सकता है। इसके अलावा स्कूल के 40 बस ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। शर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है, लेकिन जब पुलिस तमाम साक्ष्यों के साथ अदालत में आरोपपत्र दाखिल करेगी तो अभिभावक भी संतुष्ट होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में किसी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की लगातार उठ रही मांग को सिरे से नकारते हुए कहा कि इस स्कूल में सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल की मान्यता रद्द होने पर इन बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।