मोदी कैबिनेट का फैसला: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एक फीसदी ज्यादा डीए
केंद्र ने अपने कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) एक प्रतिशत बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से उसके 50 लाख कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मूल्यवृद्धि से राहत के लिए मूल वेतन-पेंशन पर डीए की एक प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी। महंगाई भत्ते की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी। महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का अर्थ मूल वेतन/पेंशन की 4 प्रतिशत मौजूदा दर के अतिरिक्त 1 प्रतिशत वृद्धि करना है, ताकि मूल्यवृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार यह वृद्धि की गई है।
चालू वित्त वर्ष की आठ माह की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068.26 करोड़ रुपये तथा 2,045.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम से केंद्र सरकार के 49.26 लाख कर्मचारियों तथा 61.17 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये कर मुक्त ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से संबंधित संशोधित विधेयक के प्रारूप को आज अपनी स्वीकृति दे दी। एक सरकारी बयान के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद में पेश किये जाने को मंजूरी दे दी।’ इस संशोधन से निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रमों तथा सरकार के अंतर्गत आने वाले उन स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों जो केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम के दायरे में नहीं आते, उनकी ग्रेच्युटी सीमा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगी। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है।