Himachal Pradesh Budget 2018 Highlights: स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री कोचिंग, राज्य में 70 नए हाइवे बनाए जाएंगे

हिमाचल प्रदेश का बजट राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेश कर रहे हैं। यह राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहला बजट है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करने से पहले जनता का आभार जताया। सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि नियमित सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को उनके मूल वेतन/मूल पेंशन पर 1 जुलाई 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम सहायता प्रदान की जाएगी। इससे कर्मचारियों को 260 करोड़ का वित्तीय लाभ होगा। ये अंतरिम राहत भविष्य में होने वाले वेतन/पेंशन संशोधन में समायोजित की जाएगी। अनुबंध कर्मचारियों को वेतन में मूल प्लस ग्रेड पे तथा ग्रेड पे का 75 प्रतिशत दिया जाता है। सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि 2018-19 में अनुबंध कर्मचारियों को मूल वेतन व ग्रेड पे का दोगुना वेतन स्वरूप प्रदान किया जाएगा। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 210 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी है। कर्मचारी आवास बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए तथा रख-रखाव के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सभी सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरे जाएंगे।

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हाइडल पावर पर फोकस किया जाएगा। न्यूनतम सरकार में अधिकतम प्रशासन मुहैया करवाया जाएगा। जिला सुशासन सूचकांक शुरू होगा। जनमंच लगा कर लोगों की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। हर जिले में आईपीएच और पीडब्ल्यूडी टाइम बाउंड टेंडरिंग एंड प्रोजेक्ट कंपीटिशन होगा। ऑनलाइन स्टाम्प पेपर के लिए ई स्टम्पिंग योजना शुरू होगी। भारत नेट 2 से 10 विभाग पेपरलेस किए जाएंगे। कांगड़ा में आईटी पार्क खोला जाएगा। नई योजना मुख्यमंत्री लोक भवन योजना शुरू की जाएगी। हर विधानसभा में एक सामुदायिक भवन खोला जाएगा। विधायक निधि 1.10 करोड़ से 1.35 करोड़ रुपए कर दी।

Himachal Pradesh Budget 2018-19 Highlights Updates:

मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम का प्रसार किया जाएगा। सिंचाई के लिए बिजली की यूनिट के दाम 1 रुपए से घटा कर 73 पैसे किए गए। 39 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए जीरो बजट खेती। इसके लिए यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना लांच। इसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह जैविक खेती के लिए है।

किसानों को लोन देने के लिए बैंक मेले लगाए जाएंगे। हर जिले में तकनीकी सुधार पर बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम में पहले सब्सिडी 50 फीसदी थी जिसे अब 75 फीसदी किया जाएगा। बागवानी के लिए पावर टिलर स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एंटी हेल गन के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

3 लाख से कम आये वाले परिवार के बच्चों को एंट्रेस एग्जाम की फ्री कोचिंग दी जाएगी। रोजगार केंद्र का नाम बदल कर परामर्श केंद्र रखा जाएगा। रोजगार मेले लगाए जाएंगे। HRTC के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। HRTC बसों में स्वाइप मशीन लगाई जाएंगी। सड़क यात्रा करने वाले लोगों के लिए बसों की टाइमिंग जानने के लिए बस स्टैंड पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए जाएंगे।

टूरिस्टों के लिए ऑनलाइन टैक्स जैसे ग्रीन टैक्स जमा करने के लिए प्रावधान किया जाएगा। 9040 करोड़ रुपए की लगात से 70 नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। 2,500 किमी की नई पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। सड़क रखरखाव को नई निधि होगी। पीडब्ल्यूडी के लिए 4,082 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पीपीपी मोड पर स्कीम चलाई जाएगी।

स्माल स्केल इंडस्ट्री पर विद्युत शुल्क 4 से 2 प्रतिशत किया। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए विद्युत शुल्क 10 से 7 प्रतिशत किया। स्माल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री पर पांच साल के लिए नए उद्योग को विद्युत शुल्क पर छूट दी जाएगी। पन बिजली नीति में संशोधन होगा। इसके लिए तीन महीने में नई पालिसी आएगी। कुछ शहरों में 24 घंटे पानी मिलेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लांच होगा।

आईपीएच विभाग के लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाइड्रो स्कीम लगाने के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली हिम प्रगति शुरू की जाएगी। चंबा के बढोह और सिरमौर के नौहराधार में सीमेंट प्लांट लगेगा। हेली टेक्सी सेवा शुरू की जाएगी। धार्मिक पर्यटन स्थलों को सुविधाजनक बनाएंगे। 100 करोड़ से धार्मिक सर्किट बनाएंगे।

क‍िसानों के ल‍िए बिजली 25 पैसे सस्‍ती होगी। एक रुपये से घटाकर 75 पैसे हो जाएगी ब‍िजली की दर। सोलर फेंसिंग के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज और स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग शुरू किया जाएगा। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। फसल विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 300 करोड़ की योजना है। दूसरे चरण में 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

40 लाख के निवेश पर 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। युवाओं को 1% पर सरकारी जमीन लीज पर मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 3 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। कौशल विकास योजना में 59,500 बेराजेगारों को ट्रेनिंग मिलेगी। कौशल विकास भत्ता जारी रहेगा। कौशल विकास भत्ता के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वाबलंबी योजना लांच की गई है।

सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर योजना शुरू की जाएगी। टॉप नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। नगर पंचायत को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 10 करोड़ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में योजना चलाई जाएगी। नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। नगर परिषद में अध्यक्ष का 4 से 6 हजार, डिप्टी का 3500 से 4000, सदस्य का 1700 से 2200, नगर निगम में मेयर का 8 से 11 हजार डिप्टी मेयर का 7500 और मेंबर का 4 से पांच हजार कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए 273 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पेयजल के लिए 275 करोड़ का प्रावधान।

पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। जिला प्रतिनिधियों का 8 से 12 हजार किया। सदस्य का 3 से 4 हजार रुपए किया। ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 किया। प्रधान का मानदेय 4 से 5 हजार किया। ब्लॉक का भी मानदेय बढ़ा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई प्रयोगशाला सुंदरनगर में खोली जाएगी। राज्य में विज्ञान ग्राम स्थापित होंगे। 12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों को विज्ञान पुरुस्कार दिया जाएगा।

एपीएल परिवारों को राशन पर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प रहेगा। सीएम जयराम ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने सब्सिडी छोड़ने की घोषणा की। गृहणी सुविधा योजना लांच की गई है। इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जो कि उज्जवला योजना में नहीं मिलता है। हर परिवार को रसोई गैस दी जाएगी। इसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

गोवंश के संरक्षण को शराब राजस्व पर 1 रुपया सेस लगाया जाएगा। शराब की हर बोतल पर 1 रुपया गोवंश संरक्षण कर वसूल किया जाएगा। गोवंश संरक्षण के लिए गोमूत्र उद्योग पर 4 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। मंदिर चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोसदन निर्माण पर खर्च किया जाएगा। पशुधन, कृषि और बागवानी मार्केटिंग के लिए सरकार बिल लाएगी। मुर्गीपालन पर 60 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा।

पालमपुर ओर शिलारू में बागवानी के लिए दो नए केंद्र बनाए जाएंगे। किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस रहेगा। सिंचाई की 111 लघु सिंचाई योजना के लिए 277 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

हिमाचर में ट्राउट फिशिंग के लिए 11 नई जगह तलाशी जाएंगी। इसके लिए सरकारी जमीन भी दी जा सकती है। इसके अलावा निवेश पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया। हाउसिंग स्कीम के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। हर पंचायत में गौरव पट्ट लगेगा।

1 रुपया दूध की खरीद पर बढ़ाया जाएगा। दुग्ध उत्पादन के लिए डेरी लगाने पर 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। 20 प्रतिशत देसी नस्ल की गाय के लिए सब्सिडी मिलेगी। मधुमक्खी पालन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पर 20 फीसदी किसान को अनुदान दिया जाएगा।