उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार ने भी खत्म की ग्रुप C और D की नौकरी के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया
हरियाणा में भी अब ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म होगी। प्रदेश की बीजेपी शासित, सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने यह नया फैसला लिया है। राज्य में होने वाली ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा और सिर्फ शैक्षणिक, तकनीकी, खेल और अन्य योग्यताओं के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार (13 सितंबर) को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें हरियाणा सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासित, योगी आदित्य नाथ की सरकार भी ऐसा ही फैसले ले चुकी है। बीते अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रुप ‘बी’ के सभी अराजपत्रित पद और ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के पदों के लिए इंटरव्यू समाप्त करने का फैसला लिया था। योगी आदित्य नाथ सरकार के इस फैसले के एक महीने से भी कम समय में हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही फैसला ले लिया है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई फैसले लिए गए। बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा बैठक में मौजूद शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि 60 साल से कम उम्र वाले उन रिटायर्ड सहायक प्रोफेसरों को, जिनका 80% रिकॉर्ड अच्छा है, उन्हें उच्चतर शिक्षा विभाग में खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनकी नियुक्ति से एक्सटेंशन लेक्चरर्स की नियुक्ति पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर बताया गया कि सत्र दिवाली के बाद 23, 24 और 25 अक्टूबर को बुलाने का फैसला लिया गया है। शिक्षामंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार एक साल में 4 सत्र बुला रही है, जबकि पिछली सरकारों में सिर्फ दो सत्र बुलाए जाते थे।
साथ ही बैठक में हरियाणा आई.टी. और ई.एस.डी.एम. नीति -2017 को भी मंजूरी दी गई। नीति में दो साल के भीतर 6,078 ग्राम पंचायतों में एक वाई-फाई जोन, सभी घरों में ब्रॉडबैंड और सभी कस्बों एवं शहरों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई जोन, आगामी तीन वर्षों में हर गांव में 4 जी सेवाएं उपलब्ध करवाना शामिल हैं। इसके अलावा 11 गांवों को तहसील फरीदाबाद में शामिल करने का फैसला भी लिया गया है। बैठक में जिला फरीदाबाद की उप-तहसील तिगांव के 11 गांवों को तहसील फरीदाबाद में शामिल करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।