7th Pay Commission: केंद्र सरकार बढ़ाएगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार ने 7th Pay Commission लगाया है। इससे केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों को इसका फायदा दे रही है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाए। अब रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाने जा रही है। सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का तोहफा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी केवल उन्हीं की बढ़ाई जाएगी, जिनकी सैलरी पे मेट्रिक्स 1 से 5 के अंतर्गत आते हैं।

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने कर दिया गया है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए।

एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार की तरह अपने कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र को 2 साल और बढ़ा सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 2 साल और बढ़ा दिया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है। केंद्र सरकार में मौजूद कई लोग इससे काफी प्रभावित हैं। इससे केंद्र सरकार में भी चर्चा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को भी बढ़ाया जाए। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्र को बढ़ाया जाता है तो इसके बाद सभी राज्य सरकारों से भी ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि सरकार भी अपने कर्मचारियों की सैलरी सालाना बढ़ाने पर विचार कर रही है। मलतब ऐसा भी हो सकता है कि सातवें वेतन आयोग आखिरी वेतन आयोग हो।