कर्नाटक चुनाव: बीजेपी के घोषणापत्र में किसानों को चीन व इजरायल घुमाने का वादा

कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन, स्नातक में दाखिला लेने वाले छात्रों को लैपटॉप और किसानों को चीन व इजरायल घुमाने का वादा किया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और भ्रष्टाचार के मामले में जेल तक का अनुभव ले चुके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा, “हमारे घोषणापत्र का उद्देश्य कर्नाटक की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है। हमने अपना घोषणापत्र किसानों, महिलाओं, युवाओं और पिछड़े वर्ग की भलाई को ध्यान में रखकर बनाया है।” पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सभी महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना’ के तहत स्मार्टफोन दिया जाएगा तथा स्नातक में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को लैपटॉप आवंटित किया जाएगा।”

घोषणापत्र के अनुसार, “कृषि की सर्वश्रेष्ठ तकनीक का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक हजार किसानों को ‘मुख्यमंत्री कृषि फेलोशिप’ के तहत चीन और इजरायल जैसे देशों की यात्रा कराई जाएगी।” घोषणापत्र में राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से लिए गए एक लाख तक का कृषिऋण मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही माफ करने की घोषणा की गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव 12 मई को होने हैं। पार्टी ने कहा कि वह 10,000 रुपये के प्रत्यक्ष आय सहयोग के तहत बंजर भूमि के 20 लाख छोटे और मामूली किसानों की सहायता करेगी।.

60 पन्नों के घोषणापत्र के अनुसार, “पार्टी, किसानों के लिए कृषि उत्पादन का ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ 1.5 गुना सुनिश्चित करेगी।” घोषणापत्र में उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता के समय किसानों की सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपये की ‘राएथा बंधु मार्केट इंवेस्टमेंट फंड’ की घोषणा की गई है। ‘राएथा बंधु छात्रवृत्ति’ योजना के तहत किसानों के बच्चों को कृषि या इससे संबंधित पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

भाजपा नेता ने बताया कि पार्टी राज्यभर में महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी समितियां स्थापित करने तथा जिला या उपजिला मुख्यालयों पर महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री करने के लिए ‘स्त्री उन्नति’ कोष से 10,000 करोड़ रुपये स्वीकृत करेगी। पार्टी के अनुसार, वह राज्य में ‘कर्नाटक गोहत्या रोकथाम और संरक्षण अधिनियम, 2012’ को दोबारा लागू करेगी।