मनरेगा की टॉप कमेटी में RSS, हिन्दू संगठनों के लोग, ड्रोन कंपनी के सीईओ को भी जगह
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (MGNREGA) अधिनियम के कार्यान्वयन पर नजर रखने वाली काउंसिल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मैगजीन पांचजन्य के संपादक, कुछ हिन्दू आध्यात्मिक संगठनों के सदस्य व एक ड्रोन कंपनी के मालिक का नाम शामिल है। इन्हें ”विभिन्न राज्यों से गैर-आधिकारिक सदस्यों” का दर्जा दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मई, 2018 में जारी एक नोटिफिकेशन में केंद्रीय रोजगार गारंटी काउंसिल (CEGC) का एक वर्ष के लिए गठन किया, जिसका कार्यकाल 20 जून से शुरू हो रहा है। CEGC का गठन 2005 के इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए किया गया था। यह अधिनियम हर ग्रामीण घर को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है।
वर्तमान सरकार के अंतिम साल के लिए कमेटी में जिन्हें रखा है, उनमें पांचजन्य साप्ताहिक के संपादक, हितेश सोनकर प्रमुख हैं। उन्हें दिल्ली से गैर-आधिकारिक सदस्य नामित किया गया है। उत्तराखंड से मंत्रालय ने संजय चतुर्वेदी का नाम तय किया है जो डिवाइन इंटरनेशनल फाउंडेशन (DIF) के संयोजक हैं। यह संस्था खुद को ”दिव्य प्रेम सेवा मिशन” की एक अलग इकाई बताती है जिसे संघ प्रचारक आशीष गौतम ने शुरू किया है। हरिद्वार के इस मिशन ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि को अपने सीएसआर पार्टनर्स की सूची में रखा है।
कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र से जी वासुदेव को भी नामित किया गया है। हिन्दू आध्यात्म से जुड़ी इस संस्था की नींव 70 के दशक में वरिष्ठ संघ प्रचारक, एकनाथ रानाडे ने डाली थी। इसकी वेबसाइट पर हालिया गतिविधियों में, पिछले साल राजस्थान में ‘हिन्दू राष्ट्र की पुकार के लिए सामूहिक चर्चा’ का जिक्र किया गया है। CEGC में बीजेपी सदस्य सुधीर अग्रवाल का भी नाम है, जो अपनी वेबसाइट पर खुद को ”कई स्वैच्छिक संगठनों के संघ संस्थापक-अध्यक्ष” और ”बचपन से स्वयंसेवक” बताते हैं।