दिल्ली के मामले में दखल दें प्रधानमंत्री, चार मुख्यमंत्रियों ने मुलाकात में आग्रह किया

पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच गतिरोध को दूर करने में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्रियों ने इसे संवैधानिक संकट बताया। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक के इतर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री से इस संकट का समाधान निकालने का आग्रह किया ताकि संविधान के संघीय ढांचे को कायम रखा जा सके। मोदी के साथ बैठक के बाद बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया।’

चारों मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपने के लिए उनसे मुलाकात का समय मांगा था। इसके बाद चारों मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंचे और फिर साझा संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने की घोषणा की थी। इन मुख्यमंत्रियों कहा कि दिल्ली में ‘संवैधानिक संकट’ है और कहा कि प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करें कि समस्याओं का समाधान हो जाए।’ केजरीवाल के साथ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दो मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय गत सोमवार से उपराज्यपाल कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से आइएएस अधिकारियों को अपनी हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं।