7th Pay Commission: इसलिए 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है केंद्र सरकार, जानिए वजह
7th Pay Commission, 7th CPC Today Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाया जाए। सरकार भी केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को पूरा कर सकती है। दरअसल कई विश्लेषकों का दावा है कि मजबूत तिमाही ग्रोथ के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होगी। सरकार की फाइनैंस से जुड़ी पुरानी रिपोर्ट्स की मानें तो अच्छी ग्रोथ के चलते ऐसा किया जा सकता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ने विश्लेषकों के अनुमानों को पार कर लिया है। चौथी तिमाही 7.7 फीसदी की वृद्धि दर के साथ समाप्त हुई जो 18 महीने के उच्चतम स्तर पर है। विश्लेषकों का मानना है कि इस विकास से 7 वें वेतन आयोग और वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है।
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी 18,000 रुपए महीने है। इसके अलावा इसमें फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 फीसदी किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों को 15 अगस्त को तोहफा दे सकते हैं। पीएम मोदी 15 अगस्त को कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से रिटायर हुए 23 लाख से ज्यादा शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में 18 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने इस बारे में खुद जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इन लोगों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से यह लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से सेंट्रल यूनिवर्सिटी व यूजीसी के आधीन डीम्ड यूनिवर्सिटीज के 25 हजार पेंशनरों को फायदा मिलेगा।