योगी सरकार का फरमान- आठ सरकारी योजनाओं का लाभ न उठानेवालों का 25 दिन में दें लिस्ट!

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्यभर में 25 दिनों का एक अनूठा सर्वे कराने का फैसला किया है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की आठ अहम योजनाओं का लाभ न उठा पाने वाले वंचित समूह की लिस्ट तैयार करने का आदेश टॉप अफसरों को दिया गया है। सर्वे में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए पंजीकृत होने लायक लोगों की भी सूची मांगी गई है। अगस्त के पहले हफ्ते और अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिवस तक इस सर्वे का काम पूरा कर लेना है। ‘ईटी’ के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने 13 जुलाई को राज्य के आलाधिकारियों को इस बाबत संदेश भिजवाए हैं और इसे वरीयता सूची में रखकर जल्द से जल्द निपटाने को कहा है। बता दें कि मिशन 2019 की रणनीति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से सीधे संवाद करने वाले हैं। हालांकि, इसकी शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस तरह करीब पांच करोड़ लाभार्थी परिवारों से इस साल के दिसंबर तक नमो एप के जरिए या अन्य माध्यमों से संवाद करेंगे।

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की घोषणा कर सकते हैं। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा योग्य लाभार्थी होने की संभावना जताई गई है। इस साल के बजट में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। इस योजना का फायदा करीब 10 करोड़ बीपीएल कार्डधारी उठा सकेंगे। इसके तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक की कैशलेश स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, विधवाओं के लिए सरकारी पेंशन की योजना, सीनियर सिटिजन पेंशन योजना, दिव्यांग जन पेंशन योजना और अंत्योदय राशन कार्ड योजना के वंचितों की सूची बनाई जानी है।

बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय भी लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहे हैं। इसमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, मुद्रा योजना के लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी भी संगठन स्तर पर पंचायत लेवल तक सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची बना रहा है। लाभार्थियों से सीधे प्रधानमंत्री का संवाद करना बीजेपी के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी औपचारिक शुरुआत कर चुके हैं।