कैग रिपोर्ट: गोवा सरकार ने 13 खदान को दिया था लीज पर, स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी से करोड़ों का नुकसान
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने गोवा की 13 खदानों की लीज के लिए हुई स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी होने की बात कही है। कैग कि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गोवा सरकार द्वारा 13 खदानों को लीज पर देने के लिए हुई स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी गड़बड़ हुई है, जिससे राज्य के खजाने (राजकोष) को 108 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है।
पीटीआई के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि स्टाम्प ड्यूटी में गोवा सरकार से बड़ी गलती हुई है, जिसकी वजह से अब राजकोष को करोड़ों का नुकसान हो गया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 खदानों को लीज पर देने के लिए 5 जनवरी 2015 से 16 फरवरी 2016 के बीच की स्टाम्प ड्यूटी सही आंकड़ों के मुताबिक 169.72 करोड़ रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी जगह राज्य के खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी) ने 66.45 करोड़ रुपए ही कलेक्ट किए हैं।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टाम्प ड्यूटी की वसूली में 103.27 करोड़ रुपए की कमी हुई है तो वहीं 5.16 करोड़ रुपए की कमी रजिस्ट्रेशन फीस की हुई है। कैग ने कहा, ‘इसलिए, डीएमजी द्वारा स्टाम्प ड्यूटी का सही आकलन न कर पाने की वजह से स्टाम्प ड्यूटी में कम वसूली हुई और रजिस्ट्रेशन फीस में हुई कमी को मिलाकर राजकोष को 108.43 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 76 खदान की लीज का लेखापरीक्षा जांच डीएमजी द्वारा किया गया था और सिविल रजिस्ट्रार कम सब रजिस्ट्रार द्वारा इसे रजिस्टर किया गया था।’ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में अवैध खनन के चलते खदानों की लीज पर रोक लगा दी थी, लेकिन साल 2014 में कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया, जिसके बाद खदानों की लीज को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया।