मेडिकल इंश्यारेंस में अब दांतों और इनफर्टिलिटी का इलाज भी कवर! इन बीमारियों पर भी मिल सकती है राहत

पेसेंट्स के लिए अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल नीतियों का अर्थ क्या हो सकता है, बीमा नियामक ने स्वास्थ्य बीमा के लिए “वैकल्पिक कवर” की सूची से डेंटल, स्टेम सेल, बांझपन और मनोवैज्ञानिक उपचार जैसी प्रक्रियाओं सहित लगभग 10 आइटम हटा दिए हैं। इंश्योरेंश रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने एक नोटिफिकेशन में हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में मानकीकरण पर दिशानिर्देशों का आंशिक संशोधन जारी कर दिया है। इसमें से काफी आइटम्स को लिस्ट से हटा दिया गया है। इसमें वह आइटम शामिल थे जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ऑप्शनल में ऑफर किए जाते थे।

इनमें दंत चिकित्सा उपचार शामिल है जिसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हार्मोन प्रतिस्थापन थेरेपी, बांझपन, उप-प्रजनन क्षमता, गर्भनिरोधक प्रक्रियाओं, मोटापे के उपचार, मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, अपवर्तक त्रुटि के लिए सुधारात्मक सर्जरी, यौन संक्रमित बीमारियों के उपचार, किसी भी व्यय के लिए रेट्रो वायरस या एचआईवी और एड्स से पीड़ित, स्टेम सेल इम्प्लांटेशन इत्यादि में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

‘बीमा में अधिक प्रक्रियाओं को कवर करना विसंगति को ठीक करेगा’: इस बिजनेस से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बीमा में अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं को शामिल करने का कदम एक विसंगति को सही करने के उद्देश्य से है। “इससे पहले ये आइटम वैकल्पिक थे और इसलिए, अधिकांश बीमाकर्ताओं द्वारा कवर नहीं किया गया था। अब, बीमाकर्ता इन वस्तुओं को शामिल करने के लिए उत्पादों को डिजाइन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीमा नियामक जल्द ही इन प्रक्रियाओं को अपनी योजनाओं में शामिल करने के लिए कंपनियों पर बाध्यकारी बनाने के लिए अलग से आदेश जारी कर अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। भारत में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंश बहुत कम लोग लेते हैं।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस द्वारा संकलित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2018 के अनुसार, साल 2016-17 में किसी भी स्वास्थ्य बीमा के तहत 43 करोड़ व्यक्तियों या 34% आबादी को कवर किया गया था। एनएचपी 2018 के आंकड़ों के अनुसार, निजी बीमा कंपनियों द्वारा दावों का अनुपात 67% था, जबकि सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा 2016-17 के दौरान 120%। डब्ल्यूएचओ की स्वास्थ्य वित्तपोषण प्रोफाइल के अनुसार, 2017 में, भारत में स्वास्थ्य पर कुल व्यय का 70% जेब से भुगतान किया गया था।