दिल्ली सरकार और केंद्र के अधिकारों पर 18 सितंबर को होगी सुप्रीम सुनवाई

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई अभी जारी है. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट इस पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने याचिका दायर कर दिल्ली में अधिकारियों के तबादले का अधिकार केंद्र सरकार की बजाय दिल्ली सरकार के पास होने की मांग की थी. दिल्ली सरकार ने एक और याचिका दायर कर दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर इसमें केंद्र सरकार से जुड़े मसलों पर भी कार्रवाई करने के अधिकार की मांग की थी.

इन याचिकाओं पर यानी अधिकारों की जंग को लेकर दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी. ये सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ दायर की गई थीं जिनमें हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की इन मांगों को ठुकराते हुए फैसला केंद्र सरकर के हक़ में सुनाया था.