मेट्रो का बढ़ा किराया अरविंद केजरीवाल ने डाला केंद्र के पाले में

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मेट्रो के किराये में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने शनिवार को पुरी को लिखे पत्र में किराया बढ़ाने के मेट्रो प्रबंधन के प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण बताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से इसकी पुर्नसमीक्षा किए जाने तक इस पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने पुरी से दिल्ली मेट्रो में केंद्र और राज्य सरकार की समान हिस्सेदारी का हवाला देते हुए किराये में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगाने के लिए डीएमआरसी की बोर्ड बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया है। केजरीवाल ने दलील दी कि पिछले मई में मेट्रो के किराये में इजाफे के दबाव से अभी दिल्ली वाले उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर किराया बढ़ाना न तो तर्कसंगत है ना ही न्यायोचित। उन्होंने कहा कि आगामी दस अक्तूबर से किराये में बढ़ोतरी का फैसला आर्थिक तंगी के इस दौर में कतई स्वीकार्य नहीं होगा।

केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो का किराया तय करने वाली समिति ने भी एक बार किराया बढ़ाने के बाद कम से कम एक साल तक दोबारा किराया न बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही समिति ने किराया बढ़ोतरी में वर्ष 2019 के बाद से मुद्रास्फीति के मद्देनजर किराया बढ़ोतरी की वार्षिक वृद्धि दर सात प्रतिशत से अधिक नहीं रखने की भी सिफारिश की है।  उन्होंने मेट्रो प्रबंधन पर दोनों सिफारिशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि इस साल मेट्रो ने किराये में 80 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव कर दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मेट्रो प्रबंधन साल 2019 के बाद की समयसीमा शुरू होने से पहले ही मनमाने तरीके से किराया बढ़ा कर इसकी अग्रिम भरपायी करने की कोशिश कर रहा है।