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7th Pay Commission, 7th CPC Today Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाया जाए। सरकार भी केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को पूरा कर सकती है। दरअसल कई विश्लेषकों का दावा है कि मजबूत तिमाही ग्रोथ के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होगी। सरकार की

IRCTC Train Ticket Booking, Running Status, Enquiry PNR Status, Reservation Rules, Cancellation Charges, Refund: भारतीय रेलवे ने 22 जून को चलने वाली 134 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों में पूरे भारत भर की ट्रेन शामिल हैं। इसमें कुछ लोकल से लेकर एक्सप्रेस तक सभी ट्रेन शामिल हैं। दरअसल वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर वॉशिंग एप्रॉन बनाया जा रहा है। इसकी वजह से भी कुछ ट्रेन कैंसिल चल रही हैं। इसकी वजह से कुछ ट्रेन्स को 42 दिन तक के लिए रद्द कर दिया है। 21

अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस कम्युनिकेशंस से 48600 कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है। अब कंपनी में काम करने के लिए केवल 3,400 कर्मचारी ही बचे हैं। कंपनी में कुल 52,000 कर्मचारी थे जिनमें से 94 फीसदी कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। कंपनी का वायरलेस ऑपरेशनल बिजनेस हायपर कॉम्पटीशन, बड़ी जरूरतों और वित्तीय तनाव से पूरी तरह से बदल गया है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस जियो के सस्ते प्लान्स के वॉर में वायरलेस सेक्टर की सभी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मेट्रिक को डाउन कर दिया है। ट्राई द्वारा जारी की

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार (11 जून) को देश की पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर बड़ा हमला बोला। चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए एनडीए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। इन्हीं नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था की गाड़ी के चार में से तीन पहिए पंचर हो चुके हैं। चिदंबरम ने ये बातें प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी जैसे कानून को गलत तरीके से लागू करने के कारण उद्योग और व्यापार घाटे में चले गए हैं। जबकि

आप अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस न रख पाते हों तो ये खबर आपको जरूर राहत देगी। आप बैंक में साधारण बैंक बचत खाता खुलवा सकते हैं। ये खाता ज्यादातर बैंकों के ​द्वारा उपभोक्ताओं को दिया जाता है। इस खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं होती है। यहां तक कि अगर आपके खाते में पैसे ही न हों फिर भी बैंक आप पर जुर्माना नहीं लगा सकती है। सभी शीर्ष बैंक जैसे स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आपको साधारण बैंक बचत खाता खोलने का

देश के सरकारी बैंकों की सेहत काफी खराब है। वित्‍त वर्ष 2017-18 में राष्‍ट्रीयकृत बैंकों का अकाउंट बुक और खराब हुआ है। देश के 21 सरकारी बैंकों की ओर से पेश तिमाही ब्‍योरे से इसकी पुष्‍ट‍ि हुई है। घोटालों और जोखिम वाले कर्ज (एनपीए) से त्रस्‍त पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को सबसे ज्‍यादा घाटा हुआ है। सरकारी बैंकों को कुल मिलाकर 87,357 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का नुकसान हुआ है। देश के सबसे बड़े बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को भी हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ‘एनडीटीवी’

लोगों को नकदी रहित नहीं, नकद नारायण वाली अर्थव्यवस्था ही भा रही है। रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में नकदी के चलन के लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार, नोटबंदी के 19 महीने के बाद देश की जनता के हाथ में नकदी का आंकड़ा दोगुने से ज्यादा हो गया है। नोटबंदी के समय ‘जनता के हाथमें नकदी 7.8 लाख करोड़ रुपए तक सिमट गई थी। अब यह आंकड़ा 19 महीने के दौरान 18.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दूसरा आंकड़ा ‘चलन में नकदीका है। नोटबंदी के बाद यह

देश की जानी-मानी आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने देश में इंजीनियरिंग एजुकेशन की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 94 फीसदी आईटी ग्रेजुएट देश की टॉप टेन आई कंपनियों में नौकरी करने के काबिल नहीं हैं। सीपी गुरनानी ने सवाल खड़े किये और कहा कि क्या हम लोगों को बेरोजगार रहने के लिए शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री को स्किल की जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में स्किल

जीएसटी रिफंड के लिए आस लगाये बैठे व्यापारियों के लिए गुड न्यूज है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लंबित रिफंड की प्रक्रिया के लिए सरकार ने आज से 14 जून तक के लिए एक पखवाड़े का विशेष अभियान चलाने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले कई महीनों से सरकार और कारोबारियों के लिए जीएसटी रिफंड चिंता का विषय है। मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जीएसटी रिफंड के रूप में मंजूर की है जिसमें 16,000 करोड़ रुपये एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)

सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी बनी है। उसने तेल एवं गैस का उत्पादन करने वाली ओएनजीसी को भी छोड़ दिया है। आईओसी के सबसे ज्यादा मुनाफे में रहने के बाद इस बात को लेकर सवाल उठने लगा है कि पेट्रोल, डीजल के चढ़ते दाम के बीच कंपनी को ईंधन सस्ते में बेचने के लिये सब्सिडी क्यों दी जानी चाहिये। हाल में इस तरह की रिपोर्टें आई थी कि सरकार ओएनजीसी तथा तेल, गैस उत्पादन से जुड़ी दूसरी कंपनियों

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में सरकार पर कीमतों को नियंत्रित करने का दबाव बढ़ने लगा है। साथ ही सब्सिडी देने का मामला भी जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने नया आंकड़ा जारी किया है। एजेंसी ने सब्सिडी को लेकर सरकार को सावधान किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कहना है कि 2018-19 के वित्त वर्ष में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल

पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनकी कीमत में रोजाना कुछ पैसे का इजाफा हो जाता है। 22 मई को लगातार नौंवे दिन तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। मोदी राज में इसका रिकॉर्ड टूट गया कि लगातार नौंवे दिन तेल के दाम बढ़े हैं। तेल कंपनियां आज (22 मई) दिन में 3.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76.87 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में 79.53 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 84.70

पेट्रोल के दाम रविवार (20 मई) को 76.24 रुपये प्रति लीटर की रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। वहीं डीजल 67.57 रुपये प्रति लीटर हो गया है जो इसका अब तक उच्चतम स्तर है। सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा दरें बढ़ाए जाने से पेट्रोल व डीजल के दाम में यह वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है इन कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमतों में चार हफ्ते से जारी तेजी का बोझ ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है। सार्वजनिक तेल कंपनियों द्वारा अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल के दाम आज

देश की तेजी से बढ़ती FMCG (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) कंपनियों में शुमार पंतजलि को झटका लगा है। कंपनी का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की बिक्री में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। लाइवमिंट डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने पिछले साल के खाते बंद कर दिये हैं और कंपनी की आय लगभग वहीं है जहां पिछले साल थी। बता दें कि 4 मई 2017 को पंतजलि समूह के संस्थापक बाबा रामदेव ने