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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब आपके घर, कार या दूसरे लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा, ईएमआई जितनी पहले जाती थी उतनी ही जाती रहेगी। फाइनैंशल ईयर 2018-19 में हुई मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 5.75 फीसदी पर बरकरार रखा है। इसके अलावा नकद आरक्षित अनुपात (कैश रिजर्व रेश्यो) भी 4 फीसदी ही रखा गया है। आरबीआई के

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कशेडी घाट खांड में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के उन्नयन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से 441 करोड़ रुपये का इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कॉन्ट्रैक्ट जीता है। कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार, कशेडी घाट खंड में तीन बाई तीन की सड़ाकों वाले दो सुरंग बनाई जाएंगी, जिनकी लंबाई 3.44 किलोमीटर है।मंत्रालय के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी)- 4 के तहत अधिकृत इस परियोजना को 30 महीनों में पूरा किया जाना है। इसके बाद, रिलायंस जीवी 48 महीनों के लिए इसका संचालन और रखरखाव करेगा।

वित्त वर्ष 2017-18 खत्म होने वाला है। 1 फरवरी 2018 को पेश हुए बजट में इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। अब यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल से क्या बदलने वाला है। सबसे पहले किसी इंडिविजुअल पर लगने वाले टैक्स की बात करें तो अब 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, लेकिन अभी मिल रहे 19,200 रुपए तक के ट्रांसपोर्ट एलाउंस और 15,000 रुपए तक के मेडिकल री-इम्बर्समेंट को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं टैक्स स्लैब में कोई

देश में बैंक फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। इस बार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। बैंक ने बुधवार (28 मार्च) को बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पांच शाखाओं से फर्जी तरीके से 772 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है। करोड़ों रुपये के घोटाले की जानकारी सामने आते ही IDBI का शेयर 3.5 फीसद तक लुढ़क गया था। हालांकि, बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ। इसको लेकर सीबीआई में पांच शिकायतें दी गईं, जिनमें से जांच

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में और बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब तैयारी पे स्केल 1 से 5 के कर्मचारियों की सेलरी में बढ़ोतरी करने की, की जा रही है। सरकार चाहती है कि सभी को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार लोअर लेवल पर मिनिमम सेलरी में बढ़ोतरी करने की प्लानिंग कर रही है, कुछ लोगों को उम्मीद है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए कर दिया

Ola, Uber Cab Drivers Strike: Ola और UBER के ड्राइवर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से ओला और उबर का इस्तेमाल करने वालों को आज दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह हड़ताल राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कराई है। यह हड़ताल 18 मार्च को रात 12 बजे से ही शुरू हो गई है। मनसे की परिवहन शाखा, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना (एमएनवीएस) ने हड़ताल का आयोजन किया है। एमएनवीएस ने आरोप लगाया है कि कैब एग्रीगेटर्स के ड्राइवरों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा

आदिल शेट्टी अपने देश से बाहर कदम रखने के बाद, आपको अपने पैसे को मैनेज करने के लिए एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है, खास तौर पर यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं। इसमें शामिल है – अपने बैंक अकाउंट, निवेश, परिसंपत्तियां, टैक्स, इत्यादि का ख्याल रखना। दूसरी तरफ, यदि आप वापस भारत लौटने की योजना बना रहे हैं तो आपको यहां के बाजार के लिए अपने आपको तैयार रखने और अपने पैसे को सही जगह लगाने की जरूरत है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। यहां

7th Pay Commission: अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लोगों को खुश करने की कोशिश में लगी है। सैलरी बढ़ाने को लेकर अब तक तरह तरह की काफी बातें सामने आ चुकी हैं। इसमें फिटमेंट फेक्टर, पे मेट्रिक्स, मिनिमम पे आदि शामिल हैं। अब सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही बढ़ा दिया जाए। हालांकि संशोधित फिटमेंट फेक्टर आ रहा है और जल्दी आने वाला है। इसके लिए उल्टी गिनती पहले

खाने-पीने की चीजें तथा ईंधन की लागत में कमी से खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर चार महीने के न्यूनतम स्तर 4.44 प्रतिशत पर पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में 5.07 प्रतिशत थी। हालांकि पिछले साल फरवरी में यह 3.65 प्रतिशत थी। इससे पहले, नवंबर 2017 में 4.88 प्रतिशत थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता खाद्य खंड में महंगाई दर फरवरी में कम होकर 3.26 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने में 4.7 प्रतिशत थी। सब्जियों में मुद्रास्फीति पिछले महीने कम होकर

विश्व के चार सबसे बड़े लेखा परीक्षकों में से एक अर्न्स्ट एंड यंग (EY) ने भारतीय कंपनियों से जुड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। जिसके मुताबिक भारतीय कंपनियों की बैलेंस शीट में 1.8 ट्रिलियन से ज्यादा धनराशि फंसी हुई है। रिपोर्ट में कंपनी ने कैश टू कैश दिनों की संख्या में चार प्रतिशत प्रतिशत की कमी की तरफ इशारा किया है। यहां बता दें कि कैश टू कैश वह संख्या होती है जो बिक्री को नकदी में कन्वर्ट करने से जुड़ी होती है। एक उच्च कैश टू कैश अल्पकालिक

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों को अमेरिकी टैरिफ के मुताबिक नहीं चलने पर जवाबी टैक्स लगाने की धमकी दी है। ट्रंप भारत में हर्ली डेविडसन बाइक पर लगाए जा रहे 50 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर काफी नाराज हैं और पिछले दिनों इसके खिलाफ कई बार बोल चुके हैं। हर्ली डेविडसन एक अमेरिकी कंपनी है और भारत में इसके बाइक्स की काफी बिक्री होती है। ट्रंप ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत से आयात होने वाली मोटरसाइकिलों पर अमेरिका में जीरो टैक्स लगाया जा रहा है।

आपके पास ट्रेन की कनफर्म टिकट है और किसी कारण से आप यात्रा नहीं करना चाह रहे हैं या अपनी जगह किसी और को भेजना चाह रहे हैं तो आप अपनी टिकट को अपने किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेलवे ने इसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। रेलवे ने अपने बयान में कहा है कि महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेलवे प्रशासन द्वारा टिकट ट्रांसफर करने के लिए अधिकृत किया जाता है, वह किसी सीट या बर्थ पर यात्रा करने वाले के नाम में

Haryana Budget 2018 Highlights: हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने राज्य सरकार का बजट पेश कर दिया है। हरियाणा की विकास दर 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की संभावना है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 54 मंडियों को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा। हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 पर का चल रहा है। सरकार का उद्देश्य 3500 करोड़ निवेश आकर्षित करना व 20 हजार नए रोजगार पैदा करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये का है और इसमें 44,911.16 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश का बजट राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेश कर रहे हैं। यह राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहला बजट है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करने से पहले जनता का आभार जताया। सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि नियमित सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को उनके मूल वेतन/मूल पेंशन पर 1 जुलाई 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम सहायता प्रदान की जाएगी। इससे कर्मचारियों को 260 करोड़ का वित्तीय लाभ होगा। ये अंतरिम राहत भविष्य में होने वाले वेतन/पेंशन संशोधन में समायोजित की जाएगी। अनुबंध कर्मचारियों