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भारतीय उद्योग जगत के लिए सोमवार (23 अप्रैल) का दिन ऐतिहासि‍क रहा। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (TCS) मार्केट कैपिटलाइजेशन (कंपनी के शेयर का बाजार मूल्‍य) के मामले में 100 अरब डॉलर (6.7 लाख करोड़ रुपये) के जादुई आंकड़े को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी के शेयर में लगातार वृद्धि के कारण TCS का एम-कैप 101 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दो व्‍यावसायिक दिनों में TCS के शेयर में लगातार बढ़ोत्‍तरी दर्ज की गई है। TCS का एम-कैप पाकिस्‍तान स्‍टॉक एक्‍सचेंज

देश के कई हिस्सों में एटीएम और बैंकों में नकदी संकट इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा। नकदी खत्म होने से आम ग्राहकों और नागरिकों को परेशानी की खबरों के बीच सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थिति सामान्य होने का आश्वासन दिया। भाषा ने इस बारे में दक्षिण भारत के प्रमुख निजी बैंक ईएसएएफ लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक के पॉल थामस से बात की। ईएसएएफ उन चुनिंदा बैंकों में शामिल है जिन्हें 2016 में रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंक का लाइसेंस दिया। बैंक ने मई 2016

रिलायंस इंफ्रास्ट्रकचर लि. ने रेल विकास निगम लिमिटेड से 774 करोड़ रुपये का ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रकशन) ठेका हासिल किया है। जिसके तहत पूर्वी तट रेलवे के जिमिडीपेटा और गोटलम के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। यह रेललाइन 105 किलोमीटर लंबी होगी, जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच बिछाई जाएगी। कंपनी को इस लाइन के सिविल, ट्रैक, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और दूरसंचार स्थापित करने के काम का ठेका दिया गया है। इस अनुबंध के तहत रिलायंस इंफ्रा को 13 रेलवे स्टेशनों और स्टॉफ के लिए क्वार्टर का

कई राज्यों में कैश की किल्लत चल रही है। अब स्टेट बैंक ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए लोगों को एक नई सर्विस दी है। स्टेट बैंक ने सभी बैंकों के ग्राहकों को अपने Cash@POS पहल के तहत कैश निकालने की सुविधा दे दी है। अब अगर किसी को कैश निकालना है तो वह स्टेट बैंक द्वारा मर्चेंट्स के यहां लगाई गई POS (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन से निकाल सकता है। बैंक के मुताबिक, वन और टू टियर सिटी में 1,000 रुपए तक रोजाना कैश निकाल सकते हैं।

एटीएम का इस्तेमाल करना आपकी जेब पर और बोझ बढ़ा सकता है। अब एटीएम ऑपरेटर्स ने एटीएम से ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा इंटरचेंज रेट की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा होने से वह RBI के दिशा निर्देशों का पालन कर सकें। अभी एक बैंक के डेबिट कार्ड से दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में 3 बार पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। वहीं 3 बार से ज्यादा निकालने पर 20 रुपए टैक्स देना पड़ता है। यह करीब 23 रुपए हो जाता है। वहीं बैलेंस चैक

वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 2017 और 2018 के लिए कम ब्याज दर देने को लेकर सवाल किए हैं। हाल ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साल 2017-18 के लिए EPF पर 8.55 फीसदी की दर से देने का फैसला किया है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने सवाल खड़ा किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि EPF ने 8.55 फीसदी की घोषणा करते समय अपने पास अधिक रकम क्यों नहीं रखी। गौरतलब है कि पिछले साल भी EPF ने वित्त मंत्रालय से इसी मामले को

देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत रहेगी , जो अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.6 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। इससे भारत का एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा कायम रहेगा। मनीला के एशियाई विकास बैंक ( एडीबी ) की एशियाई विकास परिदृश्य 2018 रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘ व्यापार को लेकर जोखिम काफी ऊंचा ’ है। इसकी प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाई से आगे चलकर एशियाई क्षेत्र की वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है। एडीबी का कहना है कि

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार ने 7th Pay Commission लगाया है। इससे केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों को इसका फायदा दे रही है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाए। अब रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाने जा रही है। सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का तोहफा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दे

एयर एशिया ने हवाई सफर के लिए एक खास ऑफर पेश कर दिया है। यह ऑफर 15 अप्रैल तक चलेगा। मतलब इस ऑफर के तहत लोग अब से लेकर 15 अप्रैल तक टिकट बुक कर सकते हैं। इस ऑफर के तहत विदेश जाने के लिए टिकट 2,999 रुपए में दिया जा रहा है। इसके अलावा भारत के एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए टिकट की शुरुआती कीमत 1,399 रुपए रखी गई है। इस ऑफर के तहत बुक किए गए टिकट पर अब से लेकर 30 मई तक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब आपके घर, कार या दूसरे लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा, ईएमआई जितनी पहले जाती थी उतनी ही जाती रहेगी। फाइनैंशल ईयर 2018-19 में हुई मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 5.75 फीसदी पर बरकरार रखा है। इसके अलावा नकद आरक्षित अनुपात (कैश रिजर्व रेश्यो) भी 4 फीसदी ही रखा गया है। आरबीआई के

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कशेडी घाट खांड में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के उन्नयन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से 441 करोड़ रुपये का इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कॉन्ट्रैक्ट जीता है। कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार, कशेडी घाट खंड में तीन बाई तीन की सड़ाकों वाले दो सुरंग बनाई जाएंगी, जिनकी लंबाई 3.44 किलोमीटर है।मंत्रालय के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी)- 4 के तहत अधिकृत इस परियोजना को 30 महीनों में पूरा किया जाना है। इसके बाद, रिलायंस जीवी 48 महीनों के लिए इसका संचालन और रखरखाव करेगा।

वित्त वर्ष 2017-18 खत्म होने वाला है। 1 फरवरी 2018 को पेश हुए बजट में इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। अब यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल से क्या बदलने वाला है। सबसे पहले किसी इंडिविजुअल पर लगने वाले टैक्स की बात करें तो अब 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, लेकिन अभी मिल रहे 19,200 रुपए तक के ट्रांसपोर्ट एलाउंस और 15,000 रुपए तक के मेडिकल री-इम्बर्समेंट को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं टैक्स स्लैब में कोई

देश में बैंक फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। इस बार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। बैंक ने बुधवार (28 मार्च) को बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पांच शाखाओं से फर्जी तरीके से 772 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है। करोड़ों रुपये के घोटाले की जानकारी सामने आते ही IDBI का शेयर 3.5 फीसद तक लुढ़क गया था। हालांकि, बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ। इसको लेकर सीबीआई में पांच शिकायतें दी गईं, जिनमें से जांच

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में और बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब तैयारी पे स्केल 1 से 5 के कर्मचारियों की सेलरी में बढ़ोतरी करने की, की जा रही है। सरकार चाहती है कि सभी को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार लोअर लेवल पर मिनिमम सेलरी में बढ़ोतरी करने की प्लानिंग कर रही है, कुछ लोगों को उम्मीद है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए कर दिया